Chandigarh Meeting: चंडीगढ़ किसान संगठनों और हरियाणा सरकार के बीच बैठक आज, कई मांगों पर होगी चर्चा

Chandigarh Meeting/विजय राणा: किसान संगठनों और हरियाणा सरकार के बीच बैठक आज होने जा रही है. यह बैठक  दोपहर 12:00 बजे हरियाणा निवास में होगी.  प्रधान सचिव राजेश कलर के साथ किसानों की मीटिंग होगी. इस मीटिंग में कई मांगों पर चर्चा होगी.  बैठक में कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

मुख्य मांगे-
1) किसानों को फसल खरीद की गारंटी देते हुए स्वामीनाथन की सिफारिश अनुसार C2 + 50 % लागत का डेढ़ गुना दाम देने का कानून बनाया जाएं।
A) प्रदेश में फसल खरीद में खरीद की लिमिट,ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पोर्टल आदि की शर्त हटाई जाएं

B) किसानों को फसलों का भुगतान तय सीमा में हो अन्यथा ब्याज समेत भुगतान हो।
2) प्राकृतिक आपदा (ओलावृष्टि, आंधी, तूफान,बारिश, जलभराव, आगजनी ,सूखा,) आदि से फसल बर्बाद होने की स्थिति में ऑनलाइन आदि का चक्कर खत्म कर किसानों को जितना नुकसान होता है उसका मुआवजा देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएं
                     
भाग 1

A) रबी 2023 में ओलावृष्टि के चलते दर्जनों जिलों में फसल बर्बाद हुई थी जिसकी गिरदावरी के आदेश दिए गए लेकिन इसी समय क्षतिपूर्ति पोर्टल भी चलाया गया था जिसके ना चलने की वजह से सभी किसान पोर्टल पर नुकसान दर्ज नही करवा पाए कुछ किसानों ने पोर्टल पर भी दर्ज करवा दिया जिसका कुछ मुआवजा सरकार ने दिया लेकिन जो गिरदावरी हुई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा नहीं दिया और उसके चलते,रोहतक,झज्जर,हिसार, फतेहबाद, भिवानी,सिरसा,कैथल,दादरी, समेत अन्य जिलों के किसान मुआवजे से वंचित है । वो जल्द दिया जाएं।
B) खरीफ 2023 का बाढ़ से प्रभावित जिलों और जलभराव के अन्य जिलों का मुआवजा अभी तक पूरा वितरित नही किया, उसका बकाया मुआवजा दिया जाएं

C) रबी 2024 में ओलावृष्टि बर्बाद फसलों का प्रदेश के कई जिलों का बकाया मुआवजा जल्द किसानों के खातों में डाला जाएं।
D) खरीफ 2021 का  खेड़ी चौपट,नरवाना, आदमपुर, बालसमंद ,बरवाला,का मुआवजा दिया जाएं।

E) पहले के स्वीकृत मुआवजे जो राजस्व विभाग के पास वापिस चले गए वो वितरित किए जाएं।
F) फसल आगजनी के मुआवजे जल्द दिए जाएं

  भाग - 2

A) अभी केवल अधिकतम 5 एकड़ का ही मुआवजा किसान को मिलता है बेशक उसका नुकसान ज़्यादा एरिया में हो । मुआवजा जितनी फसल बर्बाद होती है उसका सारा मिलना चाहिए, 5 एकड़ की लिमिट हटाई जाएं ।
C) अभी  फसल में 100 प्रतिशत नुकसान होने पर किसान को मात्र 15000 प्रति एकड़ मुआवजा मिलता है जो किसान के नुकसान की भरपाई नहीं करता ,इसी तरह 25 प्रतिशत से नीचे नुकसान होने पर भी मुआवजा नहीं मिलता जबकि जितना नुक्सान है उसका मुआवजा मिलना चाहिए।  मुआवजा राशि को बढ़ाया जाएं और 40 हजार प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएं।

2) बिजली संशोधन कानून और स्मार्ट मीटर योजना को रद्द करने की सिफारिश हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को भेजे ।

     A) खेतों से निकलने वाली हाई टेंशन पावर लाइन के मुआवजे को लेकर जो पॉलिसी हरियाणा सरकार लेकर आई है वो आंदोलनरत किसानों की मांगो के अनुरुप नहीं है  उस पर पुनर्विचार करते हुए किसानों की मांगो के मुताबिक पॉलिसी बनाई जाएं।

• 765 केवी की एचटी लाइन और उसमे खंबो के नीचे की जमीन का  मार्केट रेट से 200% व 67 मीटर चौड़े कॉरिडोर का 70% से अधिक मुआवजा दिया जाएं।
     B) प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएं।

    C) प्रदेश में लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जल्द जारी किए जाएं।
3) फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों की मनमानी शर्तों को हटाया जाएं। इसकी जगह सरकारी और प्रभावी फसल बीमा योजना का क्रियान्वन हो। जो कंपनियां किसानों के क्लेम नही दे रही उनपर कानूनी कार्यवाही की जाएं।
   A) हिसार के 27 गावों का बकाया बीमा क्लेम भी जल्द डलवाया जाएं।
   B) जिन 15 जिलों में फसलों का बीमा करने से बीमा कंपनियां पीछे हट गई वहां सरकार द्वारा किसानों का बीमा करवाया जाएं ।

B) रबी 2024 का बीमित किसानों को अभी तक फसल खराबे का क्लेम नही मिला वो दिलाया जाएं।
4) जिन क्षेत्रों में बारिश कम है वहां नहरी पानी छोड़ते हुए उसका समय बढ़ाया जाएं ताकि फसल बचाई जा सकें।

5) सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर शहीद किसानों की याद में किसान आंदोलन के स्मारक निर्माण के लिए हरियाणा सरकार जगह दे ।
6) किसान आंदोलन के शहीद किसानों के परिवार को जिन्हे मुआवजा नहीं मिला उन्हें मुआवजा दिया जाए और सभी शहीद किसानों के परिवारों में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएं ।

7) जुमला व मुस्तरका मालकान , आबदकर आदि सभी प्रकार की जमीनों को विधानसभा में कानून बनाकर आबदकार किसानों को उनका हक दिया जाएं। इसमें जिस जमीन पर प्रभावशाली और भूमाफिया का कब्जा है उनसे वापिस ले किसानों को दी जाएं

8) खाद, बीज, दवाई और अन्य कृषि लागतों की सब्सिडी बहाल करते हुए लागत खर्च को घटाया जाए ताकि कृषि वहनीय हो।
   A) खाद की कालाबाजारी बंद हो , ऐसा करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएं।

B) खाद और दवाइयों की उपलब्धता ग्रामीण सोसाइटी के माध्यम से हो।
9) सोसायटी (पैक्स बैंक) के ब्याज पर पहले जैसे व्यवस्था थी उसे दोबारा लागू किया जाएं।

किसानों और मजदूरों के नए MCL बनाकर कर सस्ता कर्ज दिया जाएं।
10) जलभराव और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की समस्या का स्थाई निराकरण किया जाएं।

11) शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को रोकने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने के निर्णय को हरियाणा सरकार वापिस ले। ये जनतंत्र विरोधी है ।
12) प्रदेश के किसानों की मांगो को दरकिनार कर भाजपा सरकार द्वारा साल 2020 में बनाएं गए हरियाणा भूमि अधिग्रहण कानून 2020 को रद्द किया जाएं।

13) हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा लोगो के विरोध की आवाज और लोकतंत्र को कुचलने के लिए बनाएं गए संपति क्षति वसूली विधेयक को रद्द किया जाएं।
14) प्रदेश के किसानों और मजदूरों की कर्जा मुक्ति की जाएं ।
15) किसानों,खेत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के उपरांत 10 हजार रुपए मासिक पेंशन शुरू की जाएं ।

16) फसलों के अवशेषों के निपटारे के लिए सरकार किसानों को 200 रुपए प्रति क्विंटल मुआवजा दे ,इसके नाम पर मुकदमे और जुर्मानें न लगाएं जाएं ।
17) शंभू और खनौरी बॉर्डर खोला जाएं ,

बॉर्डर पर बनाएं गए मुकदमे रद्द किए जाएं , शुभकरण की मौत की न्यायिक जांच की जाएं।
18) छोटे किसानों,ठेके ,हिस्से पर खेती करने वाले किसानों, काश्तकारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए और इन छोटे किसानों को सुविधाओं के लाभ देने के लिए कानून बनाया जाएं।

19) चंडीगढ़ में आंदोलनकारियों को प्रदर्शन करने के अधिकार से ना रोका जाएं।
20) आवारा पशुओं के समस्या का निराकरण सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश अनुसार जल्द से जल्द करें  

22) प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और उनके मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएं , नदी, नालों, ड्रेनों को प्रदूषण मुक्त करते हुए जरूरत अनुरूप इनका विस्तार हो।

23) भावांतर भरपाई योजना का किसानों का बकाया किसानों को जल्द दिया जाए।
24) निजीकरण पर रोक लगाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगार जैसे आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएं। स्थाई काम के लिए स्थाई रोजगार की व्यवस्था। न्यूनतम वेतन 26000 दिया जाएं।

25) बेरोजगार युवाओं के लिए पक्के रोजगार का प्रबंध किया जाएं जबतक पक्का रोजगार ना मिले बेरोजगारों को सम्मान भत्ता दिया जाएं।
26) प्रदेश में जेनिटेक्ली मोडिफाइड (GM) बीजों पर रोक लगाई जाएं।

27) मनरेगा का विस्तार करते हुए 600 रुपए दिहाड़ी और 200  दिन का काम दिया जाएं। 28) प्रदेश के जंगलों के चारों ओर बाड़ की जाएं।
29) महंगाई पर रोक लगे, गरीबों को सारी चीजें राशन डिपो के माध्यम के जरिए उपलब्ध करवाई जाएं,सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत की जाएं।

30) UAPA जैसे जनविरोधी कानून को रद्द करो,नीलम आजाद को रिहा करों।