नई दिल्ली: राजस्थान सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन देना प्रक्रियाधीन है. शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने विधानसभा में यह जानकारी दी.
फ्री स्मार्टफोन योजना पर संसद में क्या बोले मंत्री?
शिक्षा मंत्री ने प्रश्नकाल में एक उत्तर में कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट फोन देने की योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान किया हुआ है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन साल के इंटरनेट पहुंच के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना प्रक्रियाधीन है.
डॉ. कल्ला प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे. शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. उन्होंने कहा कि बाद में पूरक मांग में 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और वर्तमान में 2600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है.
एक करोड़ 33 लाख महिला मुखियाओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन
इससे पहले विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में डॉ. कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट 2022 में यह योजना शुरू करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि इसमें एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन दिए जाने हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में 30 जनवरी 2023 तक एक करोड़ 37 लाख 82 हजार 951 परिवार चिरंजीवी योजना में पंजीकृत हैं.
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