नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, मराठावाड़ा मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्ति संघर्ष में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बृहस्पतिवार को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह कर दी. यहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया.
ईडब्ल्यूएस श्रेणी को लेकर ये प्रस्ताव भी हुआ पारित
मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी के तहत नौकरियों के लिए सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों (मराठाओं) को कोटे का लाभ उठाने की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव भी पारित कर दिया. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से जारी एक बयान के अनुसार, इस संबंध में मंत्रिमंडल ने नौ सितंबर 2020 के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है.
किसान समिति चुनाव को लेकर भी पारित हुआ प्रस्ताव
बयान के अनुसार, उन किसानों के कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) के चुनाव लड़ने की मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया, जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं. मंत्रिमंडल ने राज्य में सड़क विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कर्ज के जरिए 35,629 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इससे ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए भी मदद मिलेगी.
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