Greater Noida: ग्रेनो ने लॉन्च की 44 औद्योगिक भूखंडों की योजना, 10 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 44 औद्योगिक भूखंडों की योजना 30 जनवरी को लॉन्च कर दी है. इस स्कीम के ब्रोशर 30 जनवरी से ऑनलाइन उपलब्ध हो गए हैं. इन 44 भूखंडों के आवंटन से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को प्लॉट के एवज में रिजर्व प्राइस से करीब 500 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 1, 2024, 05:00 PM IST
  • लॉन्च की गई है 44 भूखंडों की योजना
  • 135 से 20,354 वर्ग मीटर तक के हैं भूखंड
Greater Noida: ग्रेनो ने लॉन्च की 44 औद्योगिक भूखंडों की योजना, 10 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

नई दिल्लीः Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 44 औद्योगिक भूखंडों की योजना 30 जनवरी को लॉन्च कर दी है. इस स्कीम के ब्रोशर 30 जनवरी से ऑनलाइन उपलब्ध हो गए हैं. इन 44 भूखंडों के आवंटन से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को प्लॉट के एवज में रिजर्व प्राइस से करीब 500 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. इसके साथ करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 10 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने के अनुमान हैं.

लॉन्च की गई है 44 भूखंडों की योजना 
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर उद्योग विभाग ने 44 भूखंडों की योजना लॉन्च की है. इस योजना के जरिए लगभग 50 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी. इन 44 भूखंडों में से 8 भूखंड सेक्टर ईकोटेक वन एक्सटेंशन वन में, सेक्टर ईकोटेक वन एक्सटेंशन में 1 भूखंड, ईकोटेक चार में एक, ईकोटेक छह बी में दो, ईकोटेक छह में 23 भूखंड और उद्योग केंद्र एक्सटेंशन वन में 7 और उद्योग विहार एक्सटेंशन में दो भूखंड हैं.

135 से 20,354 वर्ग मीटर तक के हैं भूखंड
भूखंड 135 वर्ग मीटर से लेकर 20,354 वर्ग मीटर एरिया तक के हैं. 30 जनवरी से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर ब्रोशर उपलब्ध हो गए हैं. इनको डाउनलोड किया जा सकता है. इन भूखंडों के लिए निवेश मित्रा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी लिंक दिया गया है. 

30 जनवरी से शुरू हो गई प्रक्रिया
30 जनवरी 2024 से ब्रोशर डाउनलोड करने व पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर पंजीकरण कराने की सुविधा शुरू हो गई है. पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 फरवरी है. पंजीकरण शुल्क, ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) और प्रोसेसिंग फीस भी 19 फरवरी तक ही जमा की जा सकती है. इन भूखंडों पर आवंटन के पश्चात एक माह में ही पजेशन मिल जाएगा.

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