नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के बाकी बचे सभी गांवों को एक साल के भीतर 4-जी नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा.सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान ने शनिवार को वाराणसी दौरे के दौरान यह जानकारी दी. चौहान ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ एक कार्यक्रम में 4-जी नेटवर्क से लैस मोबाइल टावरों की स्थापना का शुभारंभ किया.
इस प्रोजेक्ट को मिली थी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत से देशभर के गांवों में 4-जी मोबाइल सेवाओं के लिए एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी. चौहान ने कहा, 4-जी प्रोजेक्ट दूर-दराज के क्षेत्रों के निवासियों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी सुविधा बनाने, और इस तरह 500 दिनों में डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए पीएम मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है.
जीवन स्तर में होगा सुधार
मंत्री ने कहा कि यह योजना न केवल दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मुख्य धारा में शामिल करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में सहायक होगी, बल्कि यह ई-गवर्नेंस, चिकित्सा, शैक्षिक सुविधाओं और अन्य नागरिक केंद्रित योजनाओं को सीधे लाभार्थी लोगों तक पहुंचाने में भी प्रभावी होगी.
मंत्री ने आगे कहा कि मोबाइल टावर लगाने से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा.मंत्री चौहान ने कहा कि वाराणसी व्यापार क्षेत्र के तहत जिले के 65 दूर-दराज के गांवों और आसपास के चंदौली, गाजीपुर, मिजार्पुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र में 49 नए टावरों के जरिए और मौजूदा 7 टावरों को अपग्रेड करके 4-जी सेवाएं प्रदान की जाएंगी.
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