कश्मीर में बहने लगी बदलाव की धारा

नई दिल्लीः धारा 370 (Article 370) हटाने के 17 महीने बाद कश्मीर में विकास के नए सूरज का उदय दुनिया देख रही है. हालांकि कांग्रेस और उसके ‘गुपकार गैंग’ को कश्मीर की तरक्की हजम नहीं हो रही. कश्मीर को अफवाह फैलाकर फिर से सुलगाने की साजिश के लिए कांग्रेस ने ‘गुपकार गैंग’ से गुप्त समझौता किया है. लिहाजा 70 साल तक कश्मीर को लूटने वाला एलायंस अब दुनियाभर में कश्मीर का राग अलाप रहा है और पाकिस्तान- चीन जैसे दुश्मनों की जुबान बोल रहा है.

अमित शाह ने दिया जवाब

संसद में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Choudhury) ने मोदी सरकार से 17 महीने का हिसाब मांगते हुए धारा 370 हटाने को गलत फैसला करार दिया. कांग्रेस के आरोपों पर गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने करारा जवाब दिया और कहा कि जिन लोगों ने कश्मीर को 70 साल तक लूटा और विकास से दूर रखा अगर उन्होंने कश्मीरियों की तरक्की के लिए जरा भी काम किया होता तो उन्हें जवाब नहीं मांगना पड़ता. कश्मीर पहले ही तरक्की के पायदान पर सबसे आगे खड़ा होता.

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गृहमंत्री ने 'गुपकार गैंग' को याद दिलाए उनके कर्म
गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने एक-एक कर कांग्रेसियों को लोकसभा में जमकर धोया और 70 साल के उनके कर्मकांड गिनाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था? हजारों लोग मारे जाते थे? सालों कर्फ्यू होता था? मैं चाहता हूं कि भगवान करे अब कश्मीर में अशांति न हो. अब यह नहीं होगा क्योंकि अब हमारा शासन है.

'गुपकार गैंग' के किए का लेखा-जोखा
अमित शाह ने कांग्रेस और फारूख अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) के बयानों का जवाब देते हुए उनके किए-धरे का लेखा-जोखा दिखाया. यह भी कहा कि सिर्फ सियासत के लिए कश्मीर के लोगों की जिंदगी से खेलना बंद कर दें. कश्मीरियों से गुपकार गैंग का ने लगातार साजिश की है, जिस पर नजर डाल लेना जरूरी है.

• बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाने की साजिश
• रिफ्यूजी को 70 साल तक नागरिकता से वंचित रखना
• वाल्मीकि समाज को वोटिंग से वंचित रखना
• कश्मीरी पंडितों को घाटी से खदेड़ना
• सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करना

साल दर साल साजिश
फारूख अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने साजिश के तहत हिंदू बाहुल्य जम्मू में 5818 रोहिंग्या बसा दिए. इसके अलावा सांबा में 619, अनंतनाग में 62 और पुंछ में 22 रोहिंग्या को बांग्लादेश से गुपचुप लाकर जम्मू कश्मीर में बसाया गया ताकि हिंदू बाहुल्य इलाकों की डेमोग्राफी को बदला जा सके. चौंकाने वाली बात ये है कि स्थानीय मजदूरों को 225 रु. मजदूरी मिलती है.

वहीं रोहिंग्या को 400 रु. मजदूरी नगर निगम की तरफ से बांटी गई. लेकिन गुपकार गैंग ने 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी परिवारों को 70 साल तक नागरिकता नहीं दी. वाल्मीकि परिवारों को वोटिंग तक का अधिकार नहीं दिया.

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70 साल बाद बदली सूरत
अब 70 साल बाद इन लोगों की जिंदगी में रौशनी लौटी है. 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से जान बचाकर भागे 5764 परिवारों को 70 साल बाद नागरिकता दी गई है जिनकी आबादी अब बढ़कर 4 लाख हो गई है.

जरा सोचिए कि 70 साल तक गुपकार गैंग ने कैसे इन लोगों की दुर्गति करके रखा था. इसके अलावा 20 हजार वाल्मीकि परिवारों को मतदान का अधिकार दिया गया. मोदी सरकार ने 2022 तक 6 हजार कश्मीरी पंडितों को घर देने का वादा किया है जिनमें 3 हजार कश्मीरी पंडितों को अबतक घाटी में घर बनाकर दे दिए गए हैं.

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कश्मीर में पंचायती राज लौटा
अमित शाह ने कहा कि साजिश के तहत आम कश्मीरियों को राजनीतिक भागीदारी से दूर रखा गया लेकिन 17 महीने में उनकी सरकार ने DDC चुनाव कराए और गांव-गांव तक सत्ता का विस्तार किया और पंचायती राज की स्थापना की ताकि विकास आखिरी कतार में खड़े लोगों तक पहुंच सके.

अमित शाह (Amit Shah) ने तीन खानदानों अब्दुल्ला, मुफ्ती, आजाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे. गरीब दलित और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे मगर कश्मीर में अबतक राजे रानी के पेट से ही पैदा होते थे. तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे इसलिए उन्हें धारा 370 पसंद आती थीं.

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घाटी में विकास की रेल चल पड़ी
कश्मीर में जन्नत फिर से बदलते भारत की नई तस्वीर देख रही है. कांग्रेस और उसके सहयोगी गद्दार गैंग को कश्मीर का विकास शूल की तरह चुभ रहा है. मोदी सरकार ने धारा 370 पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद DDC चुनाव सफलतापूर्वक कराए और 3650 सरपंच, 33000 पंचों का चुनाव किया.

गांवों के विकास के लिए 1500 करोड़ की राशि का आवंटन कर दिया गया है. पंचायती राज संस्थानों को खनन का अधिकार दे दिया गया है. बीडीसी अध्यक्ष को डीएम के समकक्ष स्थान दिया गया है ताकि विकास गांव-गांव तक पहुंचे.

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कश्मीर में हो रहा है बदलाव
50 हजार परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया गया है. 10 हजार युवाओं को रोजगार गारंटी. 25 हजार युवाओं को 2022 तक सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है. कश्मीर और जम्मू में एम्स का निर्माण शुरू हो चुका है. राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 17 महीनों में 881 करोड़ राशि आवंटित की गई है. गृहमंत्री अमित शाह ने उन ताकतों को भी जवाब दिया जो राज्य का दर्जा छीने जाने को मुद्दा बनाकर घाटी के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं.

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घाटी में बढ़े उद्योग
उन्होंने कहा कि ‘मैं फिर से कहता हूं कि इस बिल का जेके के स्टेटहुड से कोई लेना देना नहीं है उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा. 2022 में कश्मीर में तरक्की की रेल दौड़ने लगेगी. 17 महीने में 3490 मेगावाट के नए हाईड्रो पॉवर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं जबकि ‘गुपकार गैंग’ के 70 साल में सिर्फ 3504 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे. पाकिस्तानी सीमा में बसे अंतिम गांव तक बिजली पहुंचा दी गई है.

2022 तक घाटी के सभी जिलों को सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा. 4 जिलों में पानी की पाइप लाइन डाल दी गई है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए 4 जी जरूरी है लेकिन हमारे लिए जल अत्यंत जरूरी है. धारा 370 के खात्मे के बाद घाटी में उद्योग धंधे तेजी से बढ़ रहे हैं.

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ये है आगे का प्लान
सरकार ने कारोबारियों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. इंडस्ट्री के लिए सरकार कारोबारियों को जमीन देगी. सरकार एक लैंडबैंक बना रही है जहां नए कारखाने लगाए जाएंगे. फैक्ट्री लगाने के लिए 6 फीसदी ब्याज पर 500 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा.

पीएम मोदी ने मिशन कश्मीर को पूरा करने के लिए जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसके नतीजे 17 महीने बाद दिखने लगे हैं. आतंकवाद का अंत हो रहा है गद्दारों और घुसपैठियों को मार भगाया जा रहा है. कश्मीर में खुशहाली का सूरज उग रहा है

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