Uttarakhand Cabinet: जोशीमठ प्रभावितों को बड़ी राहत देगी उत्तराखंड सरकार, पुनर्वास पैकेज का कैबिनेट कर सकती है ऐलान
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Uttarakhand Cabinet: जोशीमठ प्रभावितों को बड़ी राहत देगी उत्तराखंड सरकार, पुनर्वास पैकेज का कैबिनेट कर सकती है ऐलान

Uttarakhand Cabinet: आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं... विधानसभा के बजट सत्र के स्थान और तिथि पर निर्णय होने के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में ...

 

 

Uttarakhand Cabinet: जोशीमठ प्रभावितों को बड़ी राहत देगी उत्तराखंड सरकार, पुनर्वास पैकेज का कैबिनेट कर सकती है ऐलान

Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में आज राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है. कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज,कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सौरव बहुगुणा ,कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास भाग लेने के लिए पहुंचे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में जोशीमठ भूं धंसाव प्रस्तावितों के मुआवजा के संबंध में निर्णय आ सकता है.

जोशीमठ भू धसांव के संबंध में पुनर्वास नीति पर चर्चा
कल होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ भू धसांव के संबंध में पुनर्वास नीति पर चर्चा होगी. राज्य कैबिनेट की बैठक में यह सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा. दरअसल सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर है. जोशीमठ में भू धसांव की जांच में करीब 8 अलग अलग संस्थान जुटे हुए हैं. हालांकि अभी इनकी फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आयी है. सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा का कहना है कि बैठक में पुनर्वास नीति को लेकर चर्चा होगी. सरकार जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए पुनर्वास पैकेज लाएगी और उन्हें विकल्प भी दिए जा सकते हैं.

आ सकते हैं इन पर प्रस्ताव
बैठक में जोशीमठ भू-धंसाव के प्रभावितों के लिए पुनर्वास एवं विस्थापन नीति के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी. इसके साथ ही राज्य में भूमि की नई सर्किल दरों के प्रस्ताव समेत विभिन्न विभागों के मुद्दे व विभागीय सेवा नियमावली के प्रस्तावों पर चर्चा होगी. इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के स्थान और तारीख पर भी निर्णय हो सकता है. राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव भी आ सकता है. इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जा सकता है.

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