दूध-दही, पनीर के लिए सब्सिडी देगी योगी सरकार, 40 लाख रुपये तक मिलेगी सहायता

अजीत सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश अब हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है. फिर  चाहे खेल हो या उद्योग.  उत्तर प्रदेश अपनी साकरात्मक छाप छोड़ रहा है.इसी तरह दुग्ध  उत्पाद में भी अब प्रदेश पीछे नहीं रहा है. उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर एक राज्य बनाने के बाद अब योगी सरकार दुग्ध उत्पादों को वैश्विक फलक पर नई पहचान दिलाने और ब्रांडिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है. 

सब्सिडी के साथ दी अन्य रियायतें 
उत्पादन प्रोत्साहन नीति-22 में दुग्ध उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए  सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब्सिडी के साथ कई अन्य रियायतें देने का निर्णय लिया है. इतना ही नहीं योगी सरकार ने दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपये तीन साल तक देने का फैसला किया है साथ ही निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह राशि 40 लाख रुपये होगी. वहीं उत्पादों के मानकीकरण के लिए पांच लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा

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डेयरी सेक्टर को दिया बढ़ावा
दुग्ध विकास विभाग के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील की जानकारी के अनुसार डेयरी सेक्टर को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार कई प्रोत्साहन लेकर आई है. वहीं इनमें दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, नए प्लांट लगाने, कोल्ड चेन की स्थापना करने, दुग्ध केंद्र के उपकरण खरीदने, बल्क मिल्क कूलर लगाने, रेफ्रिजरेटेड वैन, कूलिंग वैन, रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली की खरीद के लिए भारी भरकम सब्सिडी दे रही है. 

दुग्ध उत्पादों के निर्यात पर मिलेगी ये छूट 
उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करती दिखाई दे रही है. प्रदेश के दुग्ध प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सड़क मार्ग से लेकर एयरपोर्ट, समुद्री पोर्ट के परिवहन पर आने वाले कुल खर्च पर योगी सरकार 25 प्रतिशत और अधिकतम 20 लाख रुपये तक सब्सिडी दे रही है. इसी तरह निर्यात प्रोत्साहन के लिए 40 लाख रुपये की धनराशि दी जा रही है, जो जलयान या फिर वायुयान के माध्यम से निर्यात के आधार पर प्रदान की जाएगी. 

प्रोडक्ट के डिजाइन पर पांच लाख का अनुदान 
सरकार ने नई दुग्ध नीति-22 में दुग्ध उत्पादों के मानकीकरण को प्रोत्साहित करने के साथ प्रोडक्ट के पेटेंट और डिजाइन पर 5 लाख का अनुदान देने का प्रावधान किया है. 

बिजली शुल्क मे मिलेगी छूट 
उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई नीति में नए दुग्ध प्लांट को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षों तक बिजली शुल्क मे छूट देने का निदेश दिया है. इसके साथ ही प्लांट के लिए भूमि खरीदने या लीज पर भूमि लेने पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का ऐलान किया है. 

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