Yogi Sarkar report card in Women Welfare: प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है. महिलाओं का बेहतरी के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. अब देखना यह है सरकार को महिलाएं कितने नंबर देती हैं.
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Yogi Sarkar report card in Women Welfare: 25 मार्च को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है. प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. सरकार महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. अब देखना यह है कि प्रदेश की महिलाएं योगी सरकार को कितने नंबर देती हैं. बताया जा रहा है योगी सरकार ने दो साल में करीब सवा दो लाख लड़कियों की शादियां कराई हैं. सरकार ने निराश्रित महिला, वृद्धावस्था और दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत करीब 98.28 लाख लाभार्थियों को पेंशन दी है.
सामाजिक सुरक्षा का रखा ध्यान
योगी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को लेकर खासे इंतजाम किए हैं. सरकार ने जनपदों में अभ्युदय योजना लागू कर सामाजिक सुरक्षा को दुरुस्त किया है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2,25,689 जोड़ों का विवाह करवाया गया है. छात्रवृत्ति योजना के तहत दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 58 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है. दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 58 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित की गई है. वहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के 108756 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई है.
कुष्ठावस्था पेंशन राशि में बढ़ोतरी
योगी सरकार ने कुष्ठावस्था पेंशन योजना में अनुदान राशि 2500 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह की है. इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अन्य राज्यों के 42,283 कार्डधारकों को उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के 21,40,216 कार्ड धारकों को अन्य राज्यों से खाद्यान्न दिया गया है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ से अधिक परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए है.
महिलाओं का रखा हर क्षेत्र में ध्यान
सरकार ने रिपोर्ट कार्ड में बताया कि निराश्रित महिला पेंशन योजना में 32.62 लाख महिलाओं को लाभांवित किया गया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 14.86 लाख दिए गए हैं. इसके अलावा करीब दो लाख से अधिक महिलाओं को पीएम स्वनिधि योजना से लाभांवित किया गया है. योगी सरकार ने राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत 72.69 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 693663 स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है. प्रदेश के 189 निकायों में महिलाओं के लिए 1100 पिंक शौचालयों का निर्माण किया गया है. सरकार ने करीब 150 आंगनबाड़ी केंद्र निर्मित किए हैं और 199 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी है.
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