WFH देने वाली कंपनियों को बड़ी छूट, UP कैबिनेट ने 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी समेत 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई. यूपी कैबिनेट की बैठक में बैठक में कई अहम प्रस्तावों को पास किया गया. बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से बुलाए जाने की मंजूरी दे दी गई है. साथ ही बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से बुलाए जाने की मंजूरी मिल गई है. साथ ही कर्मचारियों को घर से काम करने का मौका देने वाली कंपनियों को भी सरकार छूट देगी. 

यूपी कैबिनेट में कुल 24 प्रस्ताव पर लगी मुहर....
दो निजी विश्वविद्यालय का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें पहला HRIT गाजियाबाद और दूसरा महावीर विश्वविद्यालय मेरठ है.संजय गांधी स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में क्रिटिकल केयर के 12 अतिरिक्त बेड किया गया है. अब तक क्रिटिकल केयर के 20 बेड हैं. इसके बाद क्रिटिकल केयर के 32 बेड हो जाएंगे.उच्च न्यायालय के ट्रेनिंग न्यायाधीशों के कार्यकाल को 1 साल से बढ़ाकर के 2 साल कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमान नीति में संशोधन किया गया है, जिसके तहत 40 हजार करोड रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा और राज्य में तीन उत्कृष्टता के केंद्रों को आकर्षित किया जाएगा. इसमें चार लाख रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे.
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की तीन वाहिनी के वाहनों की व्यवस्था की गई है.जिसमें 244 नए वाहन क्रय किए जाएंगे और पुराने वाहनों को नीलाम किया जाएगा.

पुलिस का रिस्पांस टाइम 10 मिनट से भी कम रह गया है. उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए 112 को और भी ज्यादा एक्टिव किया जाएगा जिससे गाड़ियों की क्वालिटी में सुधार की जा रही है. 

राज्य में नई सोलर नीति को लागू किया जाएगा आने वाले 5 वर्षों में 22000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे, जिसमें 14000 मेगा वाट सोलर पार्क और आवासीय परिसर पर 4500 मेगा वाट एनर्जी पैदा कर रहा था. सोलर पार्क की स्थापना के लिए सरकारी भूमि को ₹1 प्रति एकड़ की रिलीज पर सरकार देगी. आवासों पर लगने वाले सोलर रूफटॉप पर भी योगी सरकार छूट देने का काम करेगी. गैर वाणिज्यिक जैसे शिक्षण संस्थाओं पर भी सरकार सब्सिडी देने का काम करेगी.

किसानों को नई ऊर्जा नीति से बहुत बड़ा लाभ देने का काम किया जाएगा, जिसके तहत किसान अपनी उर्जा के लिए सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं. उनको अनुसूचित जनजाति को भी सरकार 100 प्रतिशत छूट देगी.अन्य किसानों को 90% की छूट दी जाएगी. 

पर्यटन नीति 2022 को लागू किया गया है. इस नीति के तहत कम विकसित क्षेत्र पर सरकार का ज्यादा फोकस होगा. इन क्षेत्रों का डेवलपमेंट और निवेश को प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा. जो जिले पहले पर्यटन के क्षेत्रों में नहीं आते थे. उनको वीजा में पर्यटन के क्षेत्र में डालेंगे हेरिटेज होटल ,जलाशय झील ,वैलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म जैसे कुल 22 एक्टिविटी को हम लाने का काम करेंगे.

वाइल्डलाइफ टूरिज्म और इको टूरिज्म को हम एक साथ लेते हुए सेंचुरी और फॉरेस्ट रिजर्व टाइप की क्षमताओं को विकसित करते हुए टूरिज्म को बढ़ावा देंगे
एग्रीकल्चर के फ्रीडम को और भी ज्यादा सोलर्राइज करने के लिए 1.5  करोड़ प्रति मेगावाट की सब्सिडी है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से ₹5 लाख की ओर सब्सिडी दी जाएगी. 

सभी नगर निगम को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी काम किया जाएगा, जिसमें अयोध्या पर हमारा विशेष ध्यान है और भी 16 नगर निगमों पर हम सोलराइज करने का काम करेंगे. 

तीस हजार युवकों को हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे और सूर्य वित्त के माध्यम से यह किया जाएगा. इसमें 77 सौ करोड़ की लागत लगेगी. सरकार से आए हुए प्रावधानों में 79 में से 74 फायर शेफ्टी धाराओं को हमने स्वीकार किया है और अन्य पर राज्य की परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा. 

रामपुर में एटीएस मुख्यालय बनाने का काम किया जाएगा. एटीएस के लिए सहारनपुर जिले में सिंचाई विभाग 28  एकड़ की जमीन को देने का प्रस्ताव पास किया गया. 

आईटी पार्क का विकास करने के प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें हर डिवीजन में एक आईटी पार्क बनाया जाएगा. 25 परसेंट तक सब्सिडी दी जाएगी.आईटी सिटी के लिए भी एक परिकल्पना की गई है जिसमें हर रीजन में एक आईटी सिटी बनाए जाएंगे और उसमें कैपिटल सब्सिडी पच्चीस परसेंट 100 करोड रुपए कर दी जाएगी. 

उत्तर प्रदेश में तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी हम डेवलप करने का काम करेंगे, जिसमें आर एंड डी यूनिट के लिए हम पांच करोड़ तक की सीमा तक अनुदान देने का काम करेंगे. क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी जो इमीग्रेट हो रही है. उनको नए छात्रों को करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टिट्यूशन का सिलेक्शन किया जाएगा जिसमें कोर्स की कॉस्ट का 50 परसेंट तक देने का काम करेंगे. ईपीएफ को रिबर्समेंट की भी व्यवस्था की गई है. अगर SC/ST ट्रांसजेंडर और महिलाओं को नौकरी पर रखा जा रहा है तो उसमें सरकार सुविधाएं मुहैया कराएगी छूट देगी. इसमें घर से काम करने की भी सुविधा दी जाएगी. 

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