Gonda News: कौन हैं गोंडा की डीएम नेहा शर्मा? 13 SDM अफसरों पर एक साथ एक्शन, पूरे जिले में मचा हड़कंप

Gonda News: गोंडा में राजस्व वादों के समय पर निस्तारण में हो रही देरी पर डीएम एक्शन मोड में हैं. उन्होंने तहसील अफसरों पर सख्त कार्रवाई की है. डीएम नेहा शर्मा ने पांच तहसीलदार और 13 नायब तहसीलदार को नोटिस जारी किया है. डीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उप जिलाधिकारियों को भी ऐसे मामलों की निगरानी करते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए हैं. डीएम का कहना है कि तहसील अफसरों को वादों का तय समय में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. इसका पालन न करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कई अफसरों के खिलाफ नोटिस जारी
इन अधिकारियों को नोटिस जारी उप्र भू-राजस्व संहिता की धारा 34 के तहत देरी को लेकर 20 अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है. डीएम ने 45 दिन से ज्यादा पुराने मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देश दिए हैं. जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें नायब तहसीलदार कटरा बाजार अनु सिंह, नायब तहसीलदार करनैलगंज अल्पिका वर्मा, नायब तहसीलदार परसपुर सुभद्र प्रसाद, नायब तहसीलदार हलधरमऊ राम प्रताप पाण्डेय, तहसीलदार करनैलगंज मनीष कुमार का नाम शामिल है.

31 जनवरी तक लंबित मामलों की रिपोर्ट
इसके अलावा नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव खरगूपुर, तहसीलदार गोण्डा रंजन वर्मा, नायब तहसीलदार धानेपुर अहमद हसन, नायब तहसीलदार बिरवा अतुल कुमार पाल, नायब तहसीलदार डिक्सिर अनुराग पाण्डेय, नायब तहसीलदार नवाबगंज संतोष कुमार यादव, नायब तहसीलदार बेलसर जय शंकर सिंह, तहसीलदार मनकापुर अनिल कुमार तिवारी और तहसीलदार मनकापुर सत्यपाल सिंह भी शामिल हैं. भूमि के बंटवारे से जुड़े तीन महीने से ज्यादा लंबित मामलों के समाधान के लिए आठ वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है. सभी से 31 जनवरी तक लंबित मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. 

इन अधिकारियों पर एक्शन
इस रिपोर्ट में एसडीएम सदर अवनीश त्रिपाठी, एसडीएम न्यायिक मनकापुर अशोक कुमार गुप्ता, एसडीएम मनकापुर यशवंत राव, एसडीएम न्यायिक तरबगंज सुशील कुमार, एसडीएम तरबगंज विशाल कुमार, एसडीएम न्यायिक करनैलगंज नेहा मिश्रा, एसडीएम करनैलगंज भारत भार्गव, अपर उपजिलाधिकारी द्वितीय अशोक कुमार गुप्ता, अपर उपजिलाधिकारी प्रथम राजीव मोहन सक्सेना जैसे अधिकारी शामिल हैं. 

अन्य लंबित मामलों पर नजर
राजस्व संहिता की धारा 33 के तहत लंबित अविवादित उत्तराधिकार प्रकरणों को भी तत्काल निपटाने के निर्देश दिए हैं. धारा 67 के तहत भारी तहसीलदार न्यायिक गोण्डा मनीष कुमार, प्रभारी तहसीलदार गोण्डा मनीष कुमार, तहसीलदार मनकापुर सत्यपाल सिंह, तहसीलदार करनैलगंज मनीष कुमार, तहसीलदार तरबगंज अनीश सिंह और तहसीलदार न्यायिक तरबगंज अनीश सिंह को चेतावनी पत्र दी है. डीएम ने बताया कि तहसील अफसरों को वादों का तय समय में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. इसका पालन न करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी. मुख्यालय के नायब तहसीलदार को नोडल अधिकारी नियुक्त कर पूरी प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा सौंपा है. तहसीलदारों और उप जिलाधिकारियों को फीडबैक रिपोर्ट देने को कहा गया है.

कब सुर्खियों में आईं डीएम?
गोंडा की डीएम नेहा शर्मा अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. वह पहली बार तब चर्चा में आईं थी, जब जून 2022 में उन्हें कानपुर नगर डीएम के पद से हटाकर नगरीय विकास विभाग में भेजा गया था. शर्मा की तैनाती के महज 130 दिन ही हुए थे. उस दौरान कानपुर नगर में दंगे भड़क गए थे और सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया था, जिसकी गाज उन पर गिरी थी. हालांकि, शासन ने फिर उन पर भरोसा बहाल कर दिया था और गोंडा का डीएम बनाकर दोबारा उन्हें फील्ड में काम करने का मौका दिया गया.

कौन हैं डीएम नेहा शर्मा?
नेहा शर्मा 2010 बैच की यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी हैं. उनकी पहली पोस्टिंग 2012 में बागपत जिले में एसडीएम के पद पर हुई थी. 2013 में उन्हें कानपुर सदर का एसडीएम बनाया गया और 2014-15 में वह उन्नाव सीडीओ के पद पर रहीं. 2017 में पहली बार उन्हें किसी जिले की कमान सौंपी गई. नेहा शर्मा को उस साल फिरोजाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया था. इसके बाद उन्होंने कई जिलों में अपनी सेवाएं दीं. उनके जीवन में योग का काफी महत्व है. वे इससे जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होती रहती हैं. कोरोना काल के दौरान उनका वॉटर योगा का कांसेप्ट लोगों को खूब पसंद आया था.

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