PM Kisan Samman Nidhi Yojana : सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है. यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर कोई ऐलान कर सकती है.
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PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा भारत के किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं. कुछ योजनाएं किसानों के लिए राज्य सरकार तो कुछ केंद्र सरकार चलाती है. योजनाओं का मकसद किसानों को लाभ और मदद देना है. सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि (Incentives) को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है. सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये तक कर सकती है. यानी अब इस योजना के तहत किसानों को और लाभ हो सकता है.
क्या बढ़ सकती है किस्त?
केंद्र सरकार 1 जुलाई को पूर्ण बजट लाने की तैयारी में है. ऐसे में किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है. सरकार बजट में पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्त को बढ़ा सकती है. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम किसान सम्मान निधि में दी जाने वाली रकम को बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं. हालांकि, ये तो बजट में ही साफ हो पाएगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो किसानों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है।
8 हजार रुपये सालाना
सूत्रों के मुताबिक, सरकार किसानों को मिलने वाली 6 हजार रुपये की किस्त को 8 हजार रुपये सालाना किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो सरकार पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का अतरिक्त बोझ पड़ेगा. वहीं, लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही है कि योजना के सालाना मिलने वाले 6 हजार रुपये को बढ़ाकर 8 हजार रुपये किया जाए.
हर 4 महीने में किस्त जारी
सरकार हर चार महीने में किस्त जारी करती है. डीबीटी के जरिए ये पैसे सीधे योग्य किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. ये किस्त हर चार महीने में आती है. अभी हाल ही में किसानों को 17वीं किस्त भी भेजी गई जिसमें लगभग 9 करोड़ से ज्यादा पात्र किसान को लाभ दिया गया.
2019 में शुरू हुई पीएम किसान योजना
देशभर के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में पीएम किसान योजना शुरू की गई थी. इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. अपने अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया था, जिसमें 20 हजार करोड़ रुपये बढ़ाने होंगे.
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