UP Nagar Nikay Chunav 2022 : नगर निगम चुनाव से पहले नगर निकायों के अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है. अधिशासी अभियंताओं पर भी गाज गिर सकती है
Trending Photos
10
15
10
10 "नगर निकाय चुनाव से पहले नगर निगमों के 23 अफसरों का तबादला, अधिशासी अभियंताओं पर भी गिर सकती है गाज")
UP Nagar Nikay Chunav 2022 : उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव (UP Nagar Nigam Chunav 2022) के पहले 23 बड़े अफसरों का तबादला कर दिया है. शासन ने प्रदेशभर में नगर निकायों में तैनात 23 कर अधीक्षकों का ट्रांसफर (Transfer List) किया है. इससे नगर निकाय के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. अधिशासी अभियंताओं (Executive Engineers) पर भी जल्द गाज गिर सकती है.
नगर निगम और नगर पालिका की कमाई न बढ़ाने वाले 154 अधिशासी अभियंताओं पर कार्रवाई की तैयारी
स्थानांतरित अफसरों में से पांच नगर निगम लखनऊ में तैनात थे. जोनल अधिकारी एक की जिम्मेदारी निभा रहे राजेश सिंह को कानपुर नगर निगम भेजा गया है. जोन दो में तैनात चंद्रशेखर यादव को मेरठ नगर निगम भेजा गया है. जबकि जोन सात में तैनात कुलदीप अवस्थी प्रयागराज नगर निगम में कर अधीक्षक बनाए गए हैं.
इससे पहले सरकार ने राजस्व संग्रह बढ़ाने में सुस्त नगर निकायों (UP Nagar Nikay Chunav 2022) के अधिकारियों पर कड़ा रुख दिखाया है. आय न बढ़ाने वाले नगर निगम (Nagar Nigam) और नगरपालिका (Nagar Palika) के 150 से ज्यादा अधिशासी अभियंताओं से जवाब मांगा था. राजस्व संग्रह में लापरवाही पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर कड़ा रुख दिखाया था.नगर निगमों की आय बढ़ाने में लचर रुख दिखाने वाले इन अफसरों पर गाज गिर सकती है. पिछले साल 150 से ज्यादा नगर निकायों ने लक्ष्य से 80 फीसदी तक कम कर वसूली की थी.
पर्याप्त राजस्व संग्रह न होने से विकास कार्यो पर असर पड़ रहा है. नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत कर्मियों को सैलरी देने में भी मुश्किल पेश आ रही है. तभी शासन ने संकेत दे दिया था कि अगर अधिशासी अभियंताओं, कर अधिकारियों का तबादला किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2022 के पहले नगर निगम और नगर पालिका के अधिशासी अभियंताओं के ही ऐसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं.
लखनऊ नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, प्रयागराज नगर निगम, आगरा नगर निगम, कानपुर नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, गोरखपुर नगर निगम जैसे बड़े नगर निकाय आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं. ये नगर निकाय म्यूनिसिपल बॉन्ड (municipal bond) या अन्य संसाधनों से पैसा जुटा रहे हैं.
