UP Transport Department: लक्ष्य न पूरी करने पर उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त श्री चंद्रभूषण सिंह ने प्रदेश के 53 जनपदों के एआरटीओ (प्रवर्तन) का सितंबर माह का वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिया.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आयुक्त ने प्रदेश के 53 एआरटीओ (प्रवर्तन) का सितंबर का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं. ये कार्रवाई 1 जुलाई से 31 अगस्त तक जुर्माना और टैक्स वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं करने पर की गई.
इसलिए की गई कार्रवाई
अपर परिवहन एके सिंह ने बताया कि 2024-25 में 1 जुलाई 2024 से 31 अगस्त तक प्रशमन शुल्क के निर्धारित प्रदेश के 53 जनपदों में प्राप्त नहीं टैक्स का लक्ष्य किया जा सका. इसी वजह से उन सबका सितंबर महीने का वेतन रोक दिया गया है. अपर परिवहन आयुक्त ने कहा कि अधिकारी टैक्स वसूलने में लापरवाही बरत रहे. इसमें वह रुचि नहीं ले रहे हैं. जिसके कारण ए आर टी ओ प्रवर्तन (ARTO Enforcement) का सितंबर माह का वेतन रोके जाने का निर्णय मुख्यालय स्तर से लिया गया है.
मुख्यालय स्तर से लगातार निर्देश
अपर परिवहन आयुक्त ने बताया कि मुख्यालय स्तर से लगातार निर्देश दिए जाते हैं कि प्रशमन शुल्क के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु फील्ड में तैनात अधिकारी प्रयास करता रहें. फील्ड में तैनात प्रवर्तन अधिकारी अपने-अपने जनपदों में प्रशमन शुल्क प्राप्ति में रुचि नहीं दिखा रहे हैं जो कि शासन एवं मुख्यालय के निर्देशों की अवहेलना है. और इसी के चलते मुख्यालय स्तर ने वेतन रोके जाने का निर्णय लिया गया हैं.
प्रदेश में 75 जिलों में दिया गया लक्ष्य
प्रदेश के 75 जिलों में 91 करोड़ 39 लाख रुपए का टैक्स और जुर्माना वसूलने का लक्ष्य दिया गया था, इस दौरान सिर्फ 62 करोड़ 28 लाख रुपए की वसूली हुई. जो लक्ष्य के 49.29 फीसदी रही हैं. इस दौरान प्रदेश में लक्ष्य से 29.11 करोड़ की कम वसूली हुई.
इन जिलों के एआरटीओ का वेतन रोका गया
मिर्जापुर, कानपुर देहात, बस्ती, मैनपुरी, कन्नौज, बाराबंकी, हाथरस, उन्नाव, अमेठी, रायबरेली, बरेली, शाहजहांपुर, कौशांबी, चंदौली, आजमगढ़, संतकबीरनगर, कानपुरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मथुरा, झांसी, मेरठ, गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, बंदायू, भदोही, अयोध्या, अलीगढ़,वाराणसी, संभल, अमरोहा,रामपुर, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, औरया, गोंडा, बुलंदशहर, सहारनपुर, बांदा, श्रावस्ती, बलिया, चित्रकूट, गौतमबुद्धनगर, मुरादाबाद, प्रयागराज, फिरोजाबाद, लखनऊ सहित अन्य जिलों के एआरटीओ का वेतन रोक दिया है.
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