Budget 2024: निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा है कि एनपीएस के संबंध में सरकारी कर्मचारी चिंतित हो रहे हैं उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस बारे में बड़ी घोषणा की जाएगी.
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Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharman) ने आज यानी मंगलवार, 23 जुलाई को देश का आम बजट (Union Budget) पेश कर दिया जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के अंतर्गत एक और योजना का ऐलान वित्त मंत्री ने किया. यह योजना है एनपीएस वात्सल्य (NPS Vaatsalya) योजना जिसके तहत अब अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर आप भी एनपीएस अकाउंट खोल पाएंगे और उसमें पैसे भी डाल पाएंगे. बच्चे के 18 साल का होने पर इस एनपीएस वात्सल्य रेगुलर एनपीएस प्लान में बदलाव किए जा सकेंगे.
एनपीएस को रिव्यू कर रही कमेटी
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि एनपीएस को रिव्यू के लिए एक कमेटी तैयार की गई है. जिसने बहुत से काम कर लिए हैं. वह अब तक की प्रगति से संतुष्ट हैं. एनपीएस को लेकर ऐलान समिति की फाइनल रिपोर्ट मिलते ही कर दिया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम के संबंध में सरकारी कर्मचारियों की चिंता से वे अवगत हैं. वित्त मंत्री ने भरोसा दिया कि जल्द ही एक समाधान का ऐलान किया जाएगा. आपको बता दें कि एनपीएस से सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग नहीं खुश है और लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को फिर से लागू करने की मांग पर अड़ा है.
सरल शब्दों में समझें तो माइनर्स के लिए एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) एक प्लान है जिसमें माता-पिता व अभिभावक योगदान दे सकते हैं. बच्चा 18 साल का हुआ तो यह स्कीम रेगुलर एनपीएस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा.
केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:
एनपीएस-वात्सल्य, नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की एक योजना शुरू की जाएगी
नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को निर्बाध रूप से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है#Budget2024 #BudgetForViksitBharat pic.twitter.com/gP7sGSk8cM
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024
पीएस वात्सल्य योजना के अलावा वित्त मंत्री द्वारा युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया. अपने बजट में सरकार ने रोजगार और कौशल विकास पर ध्यान दिया है. जिसके अंतर्गत पहली दफा नौकरी पाने वालों को इसस बहुत बड़ी मदद हो पाएगी. फॉर्मल सेक्टर में पहली दफा नौकरी करने वाले युवाओं को एक महीने का वेतन मिलेगा.जोकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तीन किस्तों में इसे जारी किया जाएगा. 15 हजार रुपये इसकी अधिकतम राशि तय होगी. ईपीएफओ में रजिस्टर्ड लोगों को इसका फायदा हो पाएगा. एक लाख रुपये प्रति माह योग्यता सीमा तय होगी जिससे 2.10 करोड़ युवाओं को लाभ हो पाएगा. 9 प्राथमिकताओं को सरकार के इस बजट में तय किया गया था जिसमें रोजगार व कौशल विकास भी शामिल है.
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