सीकर मे पिछले दिनों कोचिंग संचालक के बेटे के अपहरण के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है
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Sikar: सीकर मे पिछले दिनों कोचिंग संचालक के बेटे के अपहरण के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है. इसी को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभा भवन में जिला प्रशासन और कोचिंग संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा कि सीकर शहर तेजी से एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है.
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सीकर की आर्थिक स्थिति में निजी क्षेत्र के चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा कोचिंग, स्कूल, कालेज और सर्विस सेक्टर की कोचिंग संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसके दूरदराज से पढ़ने आए छात्र-छात्राओं की संदिग्ध गतिविधियों के साथ ही अपराधिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हुई है.
संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र की कोचिंग, स्कूल और शैक्षिक संस्थानों के संचालकों के साथ विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं में भर्ती अनुकूल शैक्षणिक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए चर्चा और सुझाव के लिए जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव और पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया.
बैठक में पिछले दिनों कोचिंग संचालक के बेटे के अपहरण मामले सहित पिपराली रोड नवलगढ़ रोड पर अवैध रूप से चल रहे स्पा, रेस्तरां, हुक्का बार और होटलों में चल रही अवैध गतिविधियों की रोकथाम पर विस्तृत चर्चा की गई. कोचिंग संस्थान के संचालकों ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का पूरी तरह सहयोग करने का आश्वासन दिया. बैठक में रात्रि 9:30 बजे बाद कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी सहित अन्य प्रतिष्ठान बंद रखने पर सहमति बनी, कोचिंग संस्थान और शिक्षण संस्थानों में प्रशासन की ओर से अपराधों की रोकथाम के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, निजी होटल में कोचिंग संस्थानों के हॉस्टल में छात्र-छात्राओं के वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा.
साथ ही जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने कहा कि अनेक बिंदुओं पर प्रशासन की कोचिंग संचालकों के साथ सहमति बनी है. कोचिंग संचालकों और आमजन के सहयोग से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी बिंदुओं को पूर्ण रुप से लागू करने का प्रयास किया जाएगा. अगले 2 माह बाद फिर से कोचिंग संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा और 2 माह की प्रगति रिपोर्ट के बाद आगे की योजना के बारे में चर्चा होगी.
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