मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर सिविल न्यायालय मुंसिफ कोर्ट खोलने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ मलारना डूंगर के तत्वाधान में क्षेत्र के ग्रामीणों ने उप जिला कलेक्टर किशन मुरारी मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
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Sawai Madhopur: मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर सिविल न्यायालय मुंसिफ कोर्ट खोलने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ मलारना डूंगर के तत्वाधान में क्षेत्र के ग्रामीणों ने उप जिला कलेक्टर किशन मुरारी मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. अभिभाषक संघ उपखंड अध्यक्ष गुलशेर खान, एडवोकेट शंभूलाल मीना व स्थानीय निवासी अकरम बुनियाद सहित अन्य एडवोकेट व ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि वर्तमान में बौंली न्यायालय वरिष्ठ खंड में क्रमोन्नत हुआ है. ऐसे में मलारना डूंगर में सिविल न्यायालय मुंसिफ कोर्ट खोला जाए.उन्होंने उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि वर्तमान में बौंली न्यायालय में 80% मुकदमे मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के हैं. जबकि मलारना डूंगर से बौंली कोर्ट की दूरी 40 किलोमीटर है.
वहीं मलारना डूंगर के अंतिम गांव श्यामोली और सांकड़ा से बौली न्यायालय की दूरी 70 किलोमीटर के लगभग है. ऐसे में सांकड़ा और श्यामोली के लोगों को न्यायिक संबंधी कामकाज के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है. जिसके चलते क्षेत्र के ग्रामीणों को क्षेत्र के ग्रामीणों को समय के साथ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. उपखंड मुख्यालय मलारना डूंगर के अभिभाषक संघ सहित ग्रामीणों ने मलारना डूंगर में सिविल न्यायालय मुंसिफ कोर्ट खुलवाकर क्षेत्र के लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की.
10 साल से की जा रही मुंसिफ कोर्ट की मांग मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर पिछले 10 साल से मुंसिफ कोर्ट सिविल न्यायालय खोलने की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण प्रयासरत है. ग्रामीणों ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले के सभी उपखंड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट सिविल न्यायालय खुले हुए हैं जबकि मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर 80% मुकदमें होने के बावजूद सिविल न्यायालय मुंसिफ कोर्ट नहीं खोला गया. जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है.
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