सांसद राजोरिया ने मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सेवा सुशासन कार्यक्रम में की शिरकत

करौली: केन्द्र की मोदी सरकार के आठ वर्ष के शासन में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है यह कहना है करौली धौलपुर सांसद डॉ मनोज राजौरिया का । मोदी सरकार के आठ वर्ष के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के संबंध में मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारवार्ता में सांसद ने आठ वर्ष के विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के विकास कार्यों के साथ करौली जिले के विकास के आंकड़ों को बताया.

सांसद ने कहा कि करौली में मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर राशि राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है. मण्डरायल की चम्बल नदी पर 126 करोड़ की राशि से पुल निर्माण कार्य चल रहा है. वहीं, सिकन्दरा-नादौती-गंगापुरसिटी सड़क के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। हिण्डौनसिटी में प्रथम चरण में सीवरेज कार्य के लिए 117.82 करोड़ रुपए की लागत से 135 किलोमीटर सीवर लाइन का कार्य लगभग पूर्ण हुआ है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत करौली जिले में 6793 शौचालयों का निर्माण हुआ, जिन पर 778.32 लाख रुपए का भुगतान किया गया। करौली जिले में जन-धन योजना के तहत 7 लाख 59 हजार से अधिक खाते खुले हैं.

इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक 33162 आवासों के लिए स्वीकृति जारी की गई और 24779 आवास निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत करौली जिले में 14559 गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिले में करीब एक लाख 33 हजार किसानों को करीब 217 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। इसी क्रम में सांसद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा हैल्थ कार्ड योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जल जीवन मिशन आदि के आंकड़े भी बताए. इस मौके पर भाजपा नेता अशोक सिंह धाभाई, पूर्व विधायक सुरेश मीना, भाजपा जिला महामंत्री धीरेन्द्र बैंसला, मुकेश सालौत्री आदि भी मौजूद रहे.

धौलपुर-गंगापुरसिटी वाया करौली रेल परियोजना को लेकर सांसद ने एक बार फिर राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। सांसद बोले कि भूमि का बिना अधिग्रहण कर परियोजना का शिलान्यास कर दिया गया। ना जमीन थी और ना राशि थी, फिर भी रेल परियोजना का झूंठा शिलान्यास का जनता को धोखा दिया गया। सांसद ने कहा कि 2009 में यूपीए सरकार बनी तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया। वर्ष 2014 में मोदी सरकार बनी और मैं करौली-धौलपुर सांसद निर्वाचित हुआ, तो इस परियोजना को प्राथमिकता से लेकर बजट स्वीकृत किया गया।  लेकिन अभी भी राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति का कार्य नहीं हुआ है. सांसद बोले कि मुख्यमंत्री गहलोत इस मामले में राजनीति बंद कर जनता के हित में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द पूर्ण कराएं. केन्द्र सरकार से बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी. इसी क्रम में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर भी सांसद बोले कि इसके लिए उन्होंने स्वयं ने 2017 में संसद में मांग उठाई थी, लेकिन राज्य सरकार  इसमें सहयोग नहीं कर रही है.

Reporter- Ashish Chaturvedi