झुंझनूं: जल्द मिलेगा पिलानी कस्बे को 60 लाख लीटर पानी प्रतिदिन, प्रोजेक्ट सीएम के पास भेजा

Jhunjhunu: झुंझुनूं के पिलानी के बिरला सार्वजनिक अस्पताल में मानव सेवा मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. जिसके मुख्य अतिथि विधायक जेपी चंदेलिया थे. इस मौके पर उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि जब कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का प्लान झुंझुनूं व खेतड़ी विधानसभा के साथ-साथ जिले के अन्य विधानसभाओं के लिए तैयार हो रहा था तो उस वक्त के जनप्रतिनिधि चेत जाते और पिलानी का नाम भी शामिल करवा देते तो अब तक कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से पीने के पानी क्षेत्र को मिलने लग जाता लेकिन तत्कालीन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज पिलानी विधानसभा क्षेत्र में पीने की पानी की भयंकर समस्या है.

पिलानी विधानसभा क्षेत्र का पानी रिजर्व

उन्होंने कहा कि विधायक बनने के साथ ही उनके द्वारा किए गए प्रयासों से ना केवल पिलानी विधानसभा क्षेत्र का पानी रिजर्व करवा दिया है बल्कि डीपीआर भी राज्य सरकार से मंजूर करवाकर केंद्र सरकार को भिजवा दी गई है. केंद्र सरकार की सहमति के बाद नहरी पानी मुहैया हो जाएगा. उन्होंने इस मौके पर साफ किया कि ट्यूबवेलों के सहारे अब पानी उपलब्ध हो पाना मुश्किल है. बावजूद इसके कोशिश की जा रही है. लेकिन उन्होंने क्षेत्र की स्थितियों को देखते हुए मंड्रेला से पिलानी कस्बे के लिए आरक्षित 60 लाख लीटर पानी प्रतिदिन की सप्लाई कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से त्वरित पहुंचाने के लिए प्लान बनाकर सीएम व मंत्री के पास पहुंचा दिया है. 

ये रहे मौजूद

जिसकी मंजूरी मिलने पर पिलानी कस्बे की समस्या का समाधान हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नहर में से अपने हिस्से को रिजर्व कराना एक बड़ी उपलब्धि है और वे चाहते है कि जल्द ही इस रिजर्व पानी को क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाया जाए. कार्यक्रम अध्यक्षता विद्या विहार चेयरमैन कमलेश रोहिताश्व रणवां थी. विशिष्ट अतिथि डीएसपी सुरेश शर्मा, मोहनलाल बोचिवाल, जगदीशप्रसाद शर्मा, हाजी इब्राहिम, डॉ. कैलाश भोमिया, पंकज भोमिया, हजारीलाल सुनिया आदि थे.

विधायक जेपी चंदेलिया ने इस मौके पर यह भी कहा कि कुंभाराम लिफ्ट कैनाल पानी लाने के लिए उन्होंने सारी कागजी खानापूर्ति करवा दी है. अब काम अंतिम चरण में है. लेकिर यदि उन्हें फिर से पिलानी की जनता ने मौका दिया तो यह तय है कि उन्हें कुछ भी करना पड़े 100 फीसदी पानी लेकर आएंगे. क्योंकि यदि केंद्र से प्लान को मंजूरी भी मिल जाती है तो काम होने में एक से डेढ़ साल का समय लग जाएगा.

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