जैसलमेर के सभी किसान कलेक्टर टीना डाबी से पहुंचे मिलने, बोले- मैडम हमारी मदद कीजिए
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जैसलमेर के सभी किसान कलेक्टर टीना डाबी से पहुंचे मिलने, बोले- मैडम हमारी मदद कीजिए

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के किसान जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर टीना डाबी से मिले. सभी किसानों ने कहा कि मैडम हमारी मदद कीजिए हम लोग बहुत परेशान हैं. जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधना करवाए. 

जैसलमेर के सभी किसान कलेक्टर टीना डाबी से पहुंचे मिलने, बोले- मैडम हमारी मदद कीजिए

Jaisalmer News: 28 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर के किसान जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर टीना डाबी से मिले और उनको ज्ञापन सौंपा. सभी किसानों ने कहा कि उनके हिस्से का पानी अन्य जिलों में पहुंचाया जा रहा है, जो नहरी विभाग के अफसरों की लापरवाही है. 

किसानों ने ज्ञापन में लिखा कि नहरी विभाग की ओर से रबी फसल-2023 की बुवाई के लिए सिंचाई कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे. इसके तहत जैसलमेर जोन तो 2100 क्यूसेक पानी देने के लिए कहा गया था, लेकिन जैसलमेर के नहरी विभाग की लापरवाही से उनको केवल 500 से 600 क्यूसेक पानी  मिल रहा है. 

पानी की कमी की वजह से फसले हो रही खराब 
कहा जा रहा है कि जैसलमेर जिले के किसानों के हिस्से का पानी हनुमानगढ़,बीकानेर और गंगानगर जिले को पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से  जैसलमेर के किसानों की फसलें जल रही हैं. यहां के किसान नेता साभान खान ने कहा कि रबी की फसल पकने वाली है, लेकिन इसकी सिंचाई के लिए पानी मिल पा रहा है, जिसकी वजह से फसलें जल रही हैं. इसको लेकर किसानों में भारी गुस्सा है और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है. 

किसानों को नहीं मिल रहा सिंचाई के लिए पानी 
किसान नेता ने कहा कि पानी की कमी के कारण रबी की फसलों की  50 से 60 प्रतिशत उत्पादन प्रभावित हो चुका है. फिर भी विभाग की ओर से पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है. किसानों का कहना है कि उनको उनके हिस्से का ही पानी नहीं दिया जा रहा है. 

किसानों की उग्र आंदोलन की चेतावनी 
उन्होंने कहा कि इसे लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी को ज्ञापन देकर सूचित किया गया है. किसान नेता ने कहा कि अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो आने वाले दिनों में हमें मजबूर होकर पोकरण, बाड़मेर और जैसलमेर जिले की पेयजल सप्लाई बंद करनी पड़ेगी. इसके साथ ही आंदोलन किया जाएगा. इन सब चीजों की जिम्मेदार जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार होगी. 

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