Rajasthan News: राजस्थान के पंचायत राज विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं 30 जून को खत्म हो जाएंगी, जिससे 1 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे. बता दें कि इससे पहले बीजेपी सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बंद की थी, जिसके चलते 5 हजार युवाओं की नौकरी चली गई थी.
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Rajasthan News: राजस्थान के पंचायत राज विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं 30 जून को खत्म हो जाएंगी, जिससे 1 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे. इन कर्मचारियों की भर्ती पूर्व गहलोत सरकार के वक्त हुई थी. इन सभी लोगों का मनरेगा में सोशल ऑडिट और सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना होता था.
पंचायत राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने इन लोगों की सेवाएं खत्म करने को लेकर आदेश जारी किए हैं. बता दें कि इससे पहले बीजेपी सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बंद की थी, जिसके चलते 5 हजार युवाओं की नौकरी चली गई थी.
राजस्थान के राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मनरेगा में सोशल ऑडिट के साथ कई काम करने के लिए साल 2020 में संविदा पर नौकरी पर लगाया गया था. इन लोगों को मानव संसाधन, जिला मानव संसाधन और ब्लॉक मानव संसाधन का नाम दिया था.
इन सभी में अलग-अलग लेवल पर सैलरी दी जाती थी. इन लोगों को एक महीने के लिए ट्रेनिंग के बाद एक साल तक कॉन्ट्रेक्ट पर नौकरी दी जाती थी. इसके बाद 1 साल बाद कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू किया जाता था लेकिन राजस्थान की सरकार बदलने से इनकी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं.
इसको लेकर पंचायती राज विभाग के सचिव रवि जैन का कहना है कि इन लोगों की सेवाएं अरावली संस्था ले रही थी लेकिन अब भजनलाल सरकार द्वारा ये सेवाएं खत्म करने का फैसला लिया है.
पढ़िए राजस्थान सरकार की एक और खबर
ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास,CM भजनलाल शर्मा ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आंवटन को दी मंजूरी
राजस्थान सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है. राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस एनर्जी स्टेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को 4780 हैक्टेयर तथा फलौदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई.
जानकारी के अनुसार बीकानेर जिले में एक-एक हजार मेगावाट के दो तथा 450 मेगावाट का एक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा. पहले सोलर पार्क के लिए पूगल तहसील के ग्राम सूरासर में लगभग 1881 हैक्टेयर भूमि आवंटन किया जाएगा. इसी तरह एक हजार मेगावाट के दूसरे सोलर पार्क के लिए दो हजार हैक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी जिसमें से 1194 हैक्टेयर भूमि सूरासर तथा लगभग 807 हैक्टेयर भूमि ग्राम भणावतावाला में स्थित है.
इसी प्रकार बीकानेर जिले में ही 450 मेगावाट के तीसरे सोलर पार्क की स्थापना के लिए छत्तरगढ़ तहसील के ग्राम सरदारपुरा में 900 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है. ये सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय (केन्द्र सरकार) की सौर पार्क योजना के के तहत 3 चरणों में विकसित किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके साथ ही एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए फलौदी जिले की बाप तहसील में ग्राम भड़ला में 910 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी है.
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