भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर होगी सौगातों की बारिश! महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, बंटेंगे करोड़ों रुपये

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की दिशा में निरंतर बढ़ते हुए पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें देकर उनको और मजबूत करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा नवाचार और दूसरे कार्यक्रमों के जरिये से युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए दूरगामी असर वाले काम किये जाएंगे. मुख्यमंत्री ने सीएमओ में समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसम्बर में सरकार की पहली सालगिरह पर भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े डेढ़ लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी. साथ ही, 2 हजार दिव्यांगों को स्कूटी बांटी जाएगी. प्रत्येक जिले में कैम्प लगाकर 10 हजार निःशक्तजनों को सहायक सामग्री और सहायता उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर भी की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी. इससे महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ेगी और वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगी. साथ ही, राज्य सरकार 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता जारी करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक सम्बल देने के क्रम में राजसखी पोर्टल की शुरूआत भी की जाएगी. इन सभी नवाचारों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर तैयार हो सकेंगे.

9 हजार पटवारियों को मिलेंगे टैबलेट
मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि अन्नदाताओं के समग्र विकास के लिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. इस दिशा में वर्षगांठ के मौके पर राजस्व विभाग द्वारा 9000 पटवारियों को टैबलेट दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सीकर जिले में कैम्प लगाकर एग्रीस्टैक का शुभारम्भ कर किसानों को गिरदावरी सहित अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके साथ सीमाज्ञान एप्लिकेशन और सहमति विभाजन एवं नामांतरण की ऑनलाइन सुविधा भी प्रारम्भ की जाएगी. डीआईएलआरएमपी यानि डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉर्ड्स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आमेट, उनियारा, सिवाणा, पीपाड़ तहसीलों में सर्वे और री-सर्वे का काम पूरा होने के बाद अब नई जमाबन्दियों की शुरूआत भी की जा रही है.

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, सीएम के एसीएस शिखर अग्रवाल, सीएम के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार सहित सचिव और विभागों के सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद रहे.

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