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जयपुर: ERCP के मुद्दे पर मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। ये 13 ज़िलों के जीवन से जुड़ा मसला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मसले को लगातार इसलिए उठा रहे हैं.क्योंकि उन्हें 13 जिलों के लोगों की चिंता है. डॉ किरोड़ी लाल मीणा के प्रयासों का भी में समर्थन करता हूं, लेकिन मेरा मानना है केंद्र सरकार को अपने वादे पर रहना चाहिए और इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए ताकि पूर्वी राजस्थान को सिंचाई और पीने के पानी के संकट से निजात मिल सके.
राजस्थान सरकार अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है मुख्यमंत्री वसुंधरा लोक में अपने संसाधनों से इसे पूरा करने का ऐलान भी किया है लेकिन चूंकि योजना बहुत बड़ी है केंद्र सरकार सक्षम है प्रधानमंत्री राजस्थान की जनता से वादा कर चुके हैं उन्हें अपना वादा निभाना चाहिए.
शेखावत चाहे तो योजना जल्द से जल्द धरातल पर होगी
मुरारी लाल मीणा ने बताया कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान से हैं. गजेंद्र सिंह शेखावत अगर वह चाहे तो इस योजना को जल्द से जल्द लागू कराया जा सकता है, लेकिन वह राजस्थान की जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी. विधायक ओमप्रकाश बदलाव पर लगे आरोपों को मुरारीलाल मीणा ने कहा इस मामले में बहुत अधिक नहीं बोलना चाहता. इस पर क़ानून अपना काम करेगा.
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बता दें कि ईआरसीपी परियोजना को लेकर राजस्थान सरकार और केंद्र आमने सामने है. राजस्थान सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जान बुझकर योजना को लटकाना चाहती है, ताकि पूर्वी राजस्थान के लोगों को परेशानी हो, मुख्यमंत्री गहलोत इस बारे में कई बार केंद्र को पत्र भी लिख चुके हैं. हालांकि, अभी तक केंद्र की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मली है. राजनीतिक कार्यक्रमों और सभाओं में मुख्यमंत्री इस योजना को लेकर कई बार बोल भी चुके हैं. मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि सरकार इस परियोजना को पूरा करके रहेगी. चाहें सरकार को किसी भी चुनौती का सामना क्यों ना करना पड़े.
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