गहलोत सरकार के मंत्री ने बताया, कैसे मिली अडानी को जमीन, नाराज क्यों है कांग्रेसी विधायक

Jaipur: पीसीसी में आज हुई जनसुनवाई में उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से खुलकर बात की. चाहे राजस्थान में अडानी को सोलर प्लांट के लिए जमीन देने की बात हो या फिर उदयपुर और भरतपुर की घटना हो. सभी मसलों पर दोनों ही मंत्रियों ने खुलकर अपनी बात कही.

निर्मला सीतारमण द्वारा राजस्थान में अडानी ग्रुप को जमीन देने के बयान पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव ने जवाब देते हुए कहा, " निर्मला सीतारमण को पता नहीं है की राजस्थान में अडानी के अलावा अन्य लोगों को भी उद्योग के लिए जमीन दी गई है. यहां समानता का अनुसरण किया जाता है,बिड तय होती है और जो बिड में शामिल होता है उसको जमीन दी जाती है. केन्द्र ने हवाई अड्डे और बंदरगाह तक दे दिए. यहां तो पहले केन्द्र से एमओयू होता है और उसके बाद राज्य सरकारों को उनका अनुसरण करना पड़ता है. राजस्थान में अलग से कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है."

विधायकों द्वारा शिकायत के सवाल पर कल्ला ने कहा, " मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं. सुबह से शाम तक लोगों को मिलता हूं. ऐसे में अगर कोई आरोप लगाए की मैं मिलता नहीं तो ये सरासर गलत है. हां एक विधायक द्वारा जरुर आरोप लगाए गए हैं लेकिन उनका भी कोई काम मेरे पास पैंडिंग नहीं है."

अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के सवाल पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, "जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है वहां पर दो पारियों में स्कूल खोलने को लेकर मंथन किया जा रहा है.जरुरत पड़ी और वित्तीय विभाग से अनुमति मिली तो वहां दो पारियों में स्कूल खोले जाएंगे.अगर कोई कहता है की अंग्रेजी माध्यम स्कूल की आवश्यकता नहीं है तो वहां से आदेश वापस भी लिया जाएगा."

मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा द्वारा दिए गए बयान पर शिक्षा मंत्री ने कहा, "उनको ऐसा ऑफर मिला होगा, क्योंकि राजस्थान में कई बार विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया है.सरकार को कई बार अस्थिर करने की कोशिश की गई है लेकिन समझदार लोग इसमें नहीं फंसते हैं ना तो ऐसा हुआ है और ना ही ऐसा होगा की कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता उनके झांसे में आए."

उदयपुर में हुए हत्याकांड और भरतपुर में अवैध खनन पर उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव ने कहा, "उदयपुर हत्याकांड की जांच एनआईए द्वारा की जा रही है. ऐसा नहीं है की एक ही मामले की दो जांच एजेंसी जांच करें. जहां पर जरुरत होगी वहां पर राजस्थान सरकार द्वारा एनआईए की मदद की जाएगी."भरतपुर में अवैध खनन के सवाल पर मंत्री राजेन्द्र यादव ने कहा, "अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी मीटिंग ली थी. साथ ही एफआईआर को लेकर निर्देश दिए हैं की अगर एसएचओ स्तर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है तो एसपी स्तर पर शिकायत की जाए और वहां भी सुनवाई नहीं हो रही है तो उच्च स्तर पर मामले को पहुंचाया जाए, इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने की कोई शिकायत मुझ तक नहीं पहुंची है. इसको लेकर अधिकारियों से मेरी बात हो चुकी है."

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