चुनावी साल से पहले गहलोत सरकार का मास्टरस्ट्रोक, 1 लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 2000 करोड़ का ऋण

Jaipur: चुनावी साल से पहले एक बार फिर से सरकार ने किसानों के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों को साधना शुरू कर दिया है. गहलोत सरकार ने ग्रामीण परिवारों को ऋण की मंजूरी देकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया है. 

राज्य सरकार कृषि के अलावा दूसरे कार्यों के लिए भी सरकार 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी. गहलोत सरकार राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1 लाख परिवारों को कृषि के अलावा दूसरे कार्यों के लिए ऋण देगी, ये ऋण ग्रामीण परिवारों को ब्याजमुक्त दिया जाएगा. 

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इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. इस योजना के जरिए सरकार 2 हजार करोड़ का ऋण वितरित करेगी, जिसमें अकृषि कार्यों जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई से आजीविका पर निर्भर लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा यह ऋण वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक द्वारा दिया जाएगा.

इस योजना में राजीविका के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण से जोड़ना महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम कदम है. राजीविका के महिला समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण वितरण के लिए कुल ब्याज मुक्त ऋण वितरण का निर्धारित प्रतिशत दिया जाए, जिससे समूहों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में आसानी हो सके. राज्य सरकार ने इसके साथ ही राजीविका के स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहो और व्यावसायिक समूहों को व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए जोड़ा है. राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ रूपये का ब्याज अनुदान भी देगी.

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सहकारिता इस योजना का नोडल विभाग है, ऐसे में अब देखना होगा कि ग्रामीण परिवारों को कितना जल्दी राहत सरकार दे पाती है.