शहीद स्मारक पर राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों का 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

जयपुर: सहित पूरे प्रदेश में आज राजस्व न्यायालयों और कलेक्ट्रेट, उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील और उपतहसील में कामकाज ठप्प रहा. 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की शहीद स्मारक पर रैली में अलग-अलग जिलों से राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी जुटे, जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर, समस्त जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, तहसील, उप तहसील कार्यालय सहित उपनिवेशन विभाग, भू्प्रबंध विभाग व संभागीय आयुक्त कार्यालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने जयपुर कूच कर अपनी ताकत दिखाई.

संघ प्रदेश अध्यक्ष शम्भूसिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्य मांग उपखंड कार्यालय में कार्यभार के अनुसार, पदों में वृद्धि करवाने, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस व तहसीलदार सेवा सीधी भर्ती परीक्षा में 12.5 प्रतिशत पदों को आरक्षित करवाने, सचिवालय के समान पदनाम व वेतन भत्तों की मांग, तहसीलदार के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने में अनुभव में शिथिलता देने, तहसीलदार व नायब तहसीलदार की अनुपस्थिति में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को चार्ज देने आदि शामिल है, लेकिन राजस्व विभाग ने अभी तक वित्त विभाग को प्रस्ताव नहीं भिजवाए गए हैं. इसको लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है, 

19-20 जनवरी को भी कार्य बहिष्कार कर किया था प्रदर्शन

संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित जैमन ने बताया कि वर्तमान में उपखण्ड न्यायालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के मात्र 3 पद ही स्वीकृत है, जबकि राज्य सरकार की समस्त फ्लेगशिप योजनाओं एवं सरकार को प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण की मोनिटरिंग भी उपख्ण्ड कार्यालयों द्वारा ही की जाती है, जिसके चलते कार्यभार अधिक होने से संघ द्वारा लगातार नवीन पदों के सृजन की मांग की जा रही है. मांगों को लेकर राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने पूर्व में 17 और 18 जनवरी को काली पट्टी बांध कर, 19 और 20 जनवरी को दोपहर बाद कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया था. राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने इसी कड़ी में जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन शुरू किया. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जबतक उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तब कामकाज ठप रहेगा. साथ ही कर्मचारियों ने मांगें नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी.