सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मियों की वेतन में सुधार की मांग
Advertisement

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मियों की वेतन में सुधार की मांग

जनरल इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन नॉर्थ जोन, ऑफिसर्स राजस्थान यूनिट की ओर से एक दिवसीय राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया. जिसमें राष्ट्रीय सचिव सतीश जिंदल ने कहा कि ट्रेड यूनियों और संघो के संयुक्त मोर्चा ने सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में सुधार करने की मांग की.

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मियों की वेतन में सुधार की मांग
Jaipur: जनरल इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन नॉर्थ जोन, ऑफिसर्स राजस्थान यूनिट की ओर से एक दिवसीय राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया. सामान्य बीमा क्षेत्र के अधिकारियों-कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और मुददों को लेकर एक दिवसीय राष्ट्रीय सभा जयपुर के होटल विस्टा मौर्या में आयोजित हुई. इस सभा को एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड त्रिलोक सिंह और राष्ट्रीय सचिव सतीश जिंदल ने संबोधित किया.
 

 
सतीश जिंदल ने बताया कि करीब 50 हजार कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियों और संघो के संयुक्त मोर्चा ने सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए एक अगस्त 2017 से देय वेतन वृद्धि के अंतिम प्रस्ताव पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में सुधार करने की मांग की. एसोसिएशन सचिव सतीश जिंदल कहा कि सरकारी साधारण बीमा कंपनिया शुरू से ही केंद्र सरकार को लाभ के रूप में हजारों करोड़ दे रही है. सामाजिक उत्थान की सभी सरकारी योजनाओं को पूरे उत्साह के साथ बढ़ा रही है. कोविड-19 की महामारी के दौरान भी कर्मचारियों ने अर्थव्यवस्था और समाज को कोरोना योद्धाओं के रूप में सेवा दी है. इस दौरान करीब 50 हजार कर्मचारियों ने अपनी जान गवां दी. जनरल इश्योरेंस एम्पलाईज आल इंडिया एसोसिएशन केंद्र सरकार से मांग करती है. 
 
यह हैं एसोसिएशन की मांगें
1.सार्वजनिक साधारण बमा के सभभी कंपनियों का विलय कर एक निगम की स्थापना की जाए.
2.केंद्र सरकार सरकारी साधारण बीमा कंपनियों को हर स्तर पर समान अवसर दे.
3.केंद्र सरकार निजी साधारण बीमा कंपनियों और टीपीए में भी सीएजी ऑडिट का प्रावधान करे.
4.केंद्र सरकार निजी कंपनियों को भी सरकार की सभी सामाजिक योजनाओं को लागू करने के निर्देशन दे.
5.केंद्र सरकार ग्राहकों और नागरिकों के व्यापक हित में सरकारी साधारण बीमा कंपनियों को स्यापक स्वायतता दे.
 
केंद्र सरकार सभी प्रस्तावों का क्रियान्वयन कर देश में एक सशक्त साधारण बीमा निगम की स्थापना करें, जिससे आमजन को उचित मूल्यों पर बीमा सुविधाएं प्राप्त हो और सरकारी योजनाओं का भी अधिक क्रियान्वयन हो सके.

Trending news