कल से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ रखेगी 'चार्जशीट'

जयपुर: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब पूरे देश में पार्टी 26 जनवरी से '' हाथ से हाथ जोड़ो'' अभियान शुरू करने जा रही है. भारत जोड़ो यात्रा को गैर राजनीतिक यात्रा बताने वाली पार्टी का कहना है कि गणतंत्र दिवस से शुरू होने वाले अभियान के जरिए पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे, तो उन्हें राजस्थान में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे और केंद्र की मोदी सरकार की खामियां भी. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की.

इसके जरिए कांग्रेस खुद को राजनीतिक रूप से देश में मजबूत करने का प्रयास करती दिखाई देगी. हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी देश के 6 लाख गांव, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 10 लाख पोलिंग बूथ तक पहुंचेगी. इस काम में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ ब्लॉक अध्यक्षों की बड़ी भूमिका होगी.

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अपने अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट लेकर जनता के बीच पहुंचेगी. बीजेपी की व्याख्या ''भ्रष्ट जुमला पार्टी'' के रूप में करने वाली कांग्रेस ने इस अभियान में लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी तैयार की है.

मोदी सरकार पर उद्योगपत्तियों का कर्ज माफ करने का आरोप

चार्जशीट में सूट–बूट की लूट के तहत देश के 10 फीसदी अमीरों के पास देश की 64 फीसदी संपत्ति और 50 फीसदी आबादी के पास 6 फीसदी संपत्ति होना, किसानों की कर्ज माफी नहीं होकर अरबपतियों को 72 हजार करोड़ की कर्ज माफी ,खास मित्रों को 30 फीसदी बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन और कोयले की खदान देना, मोदी की छवि चमकाने पर टैक्स पेयर का 10 हजार करोड़ का प्रचार पर खर्चा करने जैसे मुद्दे उठाए हैं.

 इलेक्टोरल बांड के जरिए बीजेपी पर सरकारी हफ्ता वसूली करने का आरोप

कांग्रेस का आरोप है कि 90 फीसदी गुप्त इलेक्टोरल बांड से बीजेपी की सरकारी हफ्ता वसूली, पार्टी भाई भतीजा जनता पार्टी बनी जिसमें राजनीतिक घरानों के 20 मंत्री, 14 एमपी और 31 एमएलए शामिल है. इसके साथ ही रोजगार, भुखमरी समेत कई बिंदु इस चार्जशीट में रखे गए हैं. कांग्रेस पार्टी इस चार्जशीट के जरिए केंद्र सरकार को चीन के मामले में भी घेरती दिखाई देगी. कांग्रेस का साफ आरोप है कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है.