चूरू सांसद राहुल कस्वां ने केन्द्रीय कृषि मंत्री तोमर से की मुलाकात, किसानों को फसल बीमा क्लेम देने की मांग की

दिल्ली/ जयपुर: चूरू सांसद राहुल कस्वां ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर से मुलाकात कर 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' में लम्बित बीमा क्लेम और किसानों का खरीफ-2021 का फसल बीमा दिलवाने की मांग रखी. कस्वां ने केन्द्रीय कृषि मंत्री के समक्ष नोहर, भादरा व रावतसर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित विषय रखे.

मुलाकात के बाद राहुल कस्वां ने कहा कि किसानों द्वारा बीमा कम्पनी द्वारा प्रिमियम राशि जमा करवाई जा चुकी है, लेकिन फसल खराबे के दौरान पटवारियों, कृषि पर्यवेक्षकों व बीमा कम्पनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों ने मिलकर क्रॉप कटिंग की, उसके बावजूद बीमा कम्पनी ने राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाकर 182 पटवार मंडलों में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट अस्वीकार करने के चलते चूरू जिले के किसानों को खरीफ-2021 का बीमा क्लेम अभी तक नहीं मिल पाया है.

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इसी तरह संसदीय क्षेत्र के नोहर, भादरा व रावतसर में भी खरीफ-2021 का बीमा क्लेम अभी तक किसानों को नहीं मिला है.बीमा कम्पनी किसानों के साथ अन्याय कर रही हैं.जबकि केन्द्र सरकार किसान कल्याण फसल बीमा योजना को लेकर बेहद़ संजीदा है.खरीफ 2020-21 का बीमा क्लेम किस आधार पर किसानों को मिलेगा यह फैसला राज्य सरकार के कृषि आयुक्त ने अब तक नहीं लिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग बगैर सत्यता के बीमा क्लेम को लेकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं. हमारा लगातार प्रयास है कि क्षेत्र के किसानों को इस योजना का बेहत्तर लाभ मिले.

कृषि मंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि बीमा कम्पनी की आपत्ति के बाद राजस्थान सरकार ने सैटेलाईट आधारित रिपोर्ट मांगी थी, जो हमने राज्य सरकार को 15 दिवस पूर्व भिजवा दी है. चूरू संसदीय क्षेत्र के लिये खरीफ-2021 का बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग अथवा सैटेलाईट आधारित रिपोर्ट के अनुसार मिलेगा. यह फैसला अब राज्य सरकार के कृषि आयुक्त के यहां लम्बित है और ये फैसला उन्ही को लेना है. कृषि आयुक्त के फैसला लेने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का प्रिमियम जमा करवाते ही केन्द्र सरकार द्वारा अपनी हिस्सा राशि 48 घंटे के अंदर जारी कर दी जायेगी.

कस्वां ने केन्द्रीय कृषि मंत्री के समक्ष नोहर, भादरा व रावतसर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित विषय रखें
● रबी-2020-21 में 611.36 करोड़ रू. स्वीकृत हुए, जिसमें से 506.91 करोड़ किसानों के खातों में हस्तान्तरित कर दिए, लेकिन शेष रही राशि बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस द्वारा आज तक जारी नहीं की गई है, जिसके कारण करीब 6 हजार किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिल पाया है.

● रबी-2020-21 में अनेकों किसानों को खाते बंद होने या खाता परिवर्तन के चलते बीमा क्लेम नहीं मिल पाया है. ऐसे करीब दो हजार किसान हैं, जिन्होंने अपने सत्यापित दस्तावेज बीमा कम्पनी को सौंप दिए हैं, लेकिन उनका बीमा क्लेम जारी नहीं हुआ है.

● खरीफ-2019 में केन्द्र सरकार द्वारा पोर्टल पुन: खोलने पर करीब 2016 किसानों की पॉलिसी स्वीकृत हो गई, लेकिन बीमा कम्पनी ए.आई.सी. द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है.

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