Strike on petrol and diesel: वैट कम करने के लिए 10 दिन का समय देने के बाद सरकार के जरिए पेट्रोल पंप चालकों की मांगों को लेकर कोई कदम न उठाने पर शनिवार से राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (Rajasthan Petroleum Dealers Association) ने फिर से राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के संकेत दिए है.
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Strike on petrol and diesel: पंजाब के समान राजस्थान में भी वैट कम करने की मांग सहित पांच सूत्रीय मांग को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन(Rajasthan Petroleum Dealers Association) ने फिर से सांकेतिक हडताल शुरू कर दी हैं. पहले दिन प्रदेशभर के पेट्रोल पंपों पर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक ब्लैकआउट किया गया. इस दौरान पेट्रोल-डीजल (petrol and diesel) की ब्रिकी बंद रही.
1 अक्टूबर को करेंगे सांकेतिक हड़ताल
बता दें कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर नाराज डीलर्स ने रात शुक्रवार रात में दो घंटे पंपों की लाइटें बंद कर विरोध दर्ज कराया. इस बारें में राजस्थान पेट्रालियम डीलर्स एसोसिएशन (Rajasthan Petroleum Dealers Association) के प्रदेशाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि यदि सरकार दो दिन में हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं करती है, तो 1 अक्टूबर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सांकेतिक हड़ताल की जाएगी. इस दौरान पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल(petrol and diesel) की ब्रिकी बंद रहेगी.
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे पंप संचालक
इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो दो अक्टूबर को प्रदेशभर में सभी पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे. सरकार ने 15 सितंबर को वार्ता के दौरान कहा था की दस दिन में एम्पावर्ड कमेटी बना कर मांगों पर निर्णय लिया जाएगा.इसी शर्त पर हड़ताल को स्थगित किया गया था, लेकिन 15 दिन बाद सरकार ने किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया हैं.अब कमेटी कब बैठकें करेगी और कब अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी.
राज्य सरकार ने आनन फानन में बनाई कमेटी
सरकार आचार संहिता (Code of conduct) लगने तक समय बिताना चाहती है.उधर, पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की समस्याओं के संबंध में शासन सचिव, वित्त (राजस्व) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है.समिति में आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, संयुक्त शासन सचिव वित्त (कर) विभाग, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं निदेशक, उपभोक्ता मामलात विभाग और उपायुक्त एवं उपशासन सचिव (द्वितीय) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सदस्य नियुक्त किए गए हैं.कमेटी सबसे पहले 30 सितम्बर को समिति के जरिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ और 3 अक्टूबर को राजस्थान पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के साथ बैठक करेगी. समिति द्वारा ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों, राजस्थान पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और संबंधित समस्त हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद 10 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.साथ ही सीमावर्ती जिलों में जमीनी स्थिति का अध्ययन करने हेतु टीमें गठित कर भेजी जाएंगी.
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