Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग बहनों से गैंग रेप का मामला गरमाया हुआ है. वहीं, विभिन्न दलित संगठनों द्वारा पिछले 9 दिनों से एसपी ऑफिस के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं. इसी बीच राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने पीसी की है.
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Rajasthan News: हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों को बहला -फुसलाकर करीब 30 दिन तक गैंगरेप करने के मामले में महिला जनवादी संगठन द्वारा एसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और एसपी का पुतला फूंका गया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो आने वाली 17 तारीख को उग्र आंदोलन किया जाएगा. गौरतलब है कि विभिन्न दलित संगठनों द्वारा पिछले 9 दिनों से एसपी ऑफिस के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना लगाया हुआ है.
इन मांगों को लेकर धरने पर बैठे लोग
धरना पर बैठे लोगों की मांग है कि आरोपियों को शीघ्र पकड़ा जाए. आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए. मामले की CBI जाँच, पीड़ित बहनों को 18 साल बाद सरकारी नौकरी और 18 साल तक उनकी सुरक्षा और शिक्षा का जिम्मा, संगरिया SHO और पीड़ित बहिनों के परिजनों के साथ बदसलूकी और मारपीट करने वाली महिला कांस्टेबल को बर्खास्त किया जाए.
मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार
हलांकि, इस मामले में संगरिया पुलिस कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस मामले में छोटी बहन ने 9 और बड़ी बहन ने 22 के नाम बताए है. वहीं, आज सरकार की तरफ से 11वें दिन राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक धरना स्थल पर पहुंचे. जब उनसे पुलिस प्रशासन की लापरवाही के बारे मे पूछा गया, तो वे टालमटोल कर गए और पुलिस प्रशासन का बचाव करते नजर आए.
गैंग रेप मामले में आयोग अध्यक्ष की पीसी
वहीं, राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने पीसी कर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील है. पीड़ित बच्चियों और परिवार की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है. पीड़ित बहिनों के पिता को संविदा पर नौकरी, बच्चीओं को 8 लाख 25 की मदद, दोषी पुलिस अधिकारीयों पर सख्त कार्रवाई और बच्चिओं की सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई और रहने की निशुल्क व्यवस्था सब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. परिजनों और धरना दे रहे संगठनों की जों मांगे थी. वो मान लीं गईं है. अब उनको धरना उठा देना चाहिए. हालांकि, धरना दे रहे संगठनों ने धरना उठाने जैसी किसी बात पर सहमति नहीं जताई.
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