Dungarpur : डूंगरपुर जिले में आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने आदिवासी समाज के विभिन्न मांगो को सरकार तक पहुंचाने के लिए डाक बंगले में प्रेसवार्ता का आयोजन किया.
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Dungarpur : राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आदिवासी संगठनों की ओर से टीएसपी क्षेत्र और आदिवासियों की विभिन्न मांगो को लेकर आज डाक बंगले में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया. पत्रकार वार्ता के माध्यम से आदिवासी संगठनों ने टीएसपी क्षेत्र में शराब बंदी लागू करने और एसटी वर्ग के 12 फीसदी आरक्षण में से आदिवासियों को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने की मांग सहित कई मांगे राज्य सरकार से की है.
डूंगरपुर जिले में आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने आदिवासी समाज के विभिन्न मांगो को सरकार तक पहुंचाने के लिए डाक बंगले में प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान आदिवासी महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल परमार ने कहा कि राजस्थान में एसटी वर्ग की कुल जनसंख्या 13.48% है. जिसमें से 50 प्रतिशत आदिवासी आबादी टीएसपी एरिया में निवास करती हैं. ऐसे में आदिवासियों को मिलने वाले कुल आरक्षण का 50% टीएसपी क्षेत्र को मिलना चाहिए.
इसके अलावा पेसा एक्ट को धरातल पर लागू करने, वन अधिकार कानून 2006 के तहत पात्र आदिवासियों को पट्टे देने, आदिवासी क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराब बंदी करने, गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने, तथा कांकरी डूंगरी प्रकरण में निर्दोष लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई है.
सुंदर लाल परमार ने टीएसपी क्षेत्र में कुछ गैर आदिवासी नेताओं द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए आदिवासी जनप्रतिनिधियों में फूट डालने और गुटबाजी पैदा करने के भी आरोप लगाए हैं. आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार गौर नहीं करती है, तो आने वाले समय में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति आदिवासी समाज के लोग अपनी विचारधारा बदलेंगे और उन्हें समाज की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए बाध्य करेंगे.
रिपोर्टर- अखिलेश शर्मा
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