सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि बकाया वसूली के लिए निगम द्वारा दो चरणों में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके पहले चरण में 50 हजार रुपये से अधिक के बकायादारों को नोटिस भेजा गया है.
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Baseri: धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा के सरमथुरा उपखंड में बिजली निगम ने घाटे से उबरने के लिए सख्ती करना शुरू कर दिया है. उपखंड में निगम ने 354 बिजली उपभोक्ताओं को चिह्नित कर उन्हें यूडीआर एक्ट के तहत नोटिस भेजे हैं. नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर अगर बकाया जमा नहीं कराया तो संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करेगा.
सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि बकाया वसूली के लिए निगम द्वारा दो चरणों में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके पहले चरण में 50 हजार रुपये से अधिक के बकायादारों को नोटिस भेजा गया है. उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर 354 उपभोक्ताओं को चिह्नित किया गया है. जिन पर निगम के 2 करोड़ 71 लाख रुपये बकाया थे. इन सभी उपभोक्ताओं को यूडीआर एक्ट के तहत पैसा जमा कराने के लिए नोटिस भेजा गया है. उन्होंने बताया कि नोटिस भेजे जाने के 30 दिन में जो भी उपभोक्ता बकाया पैसे जमा नहीं कराएंगे. उनके खिलाफ एलसी एक्ट में अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.
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क्या बोले बिजली निगम के एआरओ
बिजली निगम के एआरओ सुमित गुप्ता ने बताया कि उपखंड में बकाया उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे. उन्होंने बताया कि बकाया राशि जमा नहीं होने पर उनकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी.
बकायदारों से वसूली के लिए निगम दो चरणों में अभियान चला रहा है. यूडीआर एक्ट के तहत पहले चरण में 50 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों को लिया गया, जिनकी कुर्की करने के बाद दूसरे चरण में 10 हजार से 50 हजार तक के बकायेदारों को लिया जाएगा.
फीडर इंचार्जों की सहायक अभियंता ने ली मीटिंग
फीडर इंचार्ज लेवल पर मीटिंग लेकर सुधार करने के लिए कहा है. मीटिंग में एईएन ने डिफेक्टिव मीटर्स को बदलना, समय पर नए कनेक्शन व प्रथम बिल जारी करने, बकाया राशि की वसूली और मीटर रीडिंग का क्रॉस वेरिफिकेशन काम करने के निर्देश भी दिए हैं.
बिजली बिलों की होगी रिकवरी
दस हजार से अधिक बकाया होने पर नोटिस भी मिलेगा 15 दिन में बकाया राशि जमा नहीं कराने वालों के काटे जाएंगे. कनेक्शन बिजली निगम के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की डीआरएसएस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं के साथ सरकारी विभागों को मुश्किल हो सकती है. बिजली के बिलों को शत प्रतिशत रिकवरी के लिए आरडीएसएस (रिप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) योजना के तहत रेगुलर उपभोक्ताओं के साथ ही सरकारी विभागों को नोटिस भेजना शुरू किया गया है.
सरकारी विभागों पर भी बिजली निगम की बकाया
आम उपभोक्ताओं के साथ ही सरकारी विभागों पर डिस्कॉम का बकाया चल रहा जिसको लेकर डिस्कॉम ने कनेक्शन काटने की तैयारी कर ली. सब डिवीजन के अधीन अस्पतालों पर 5.17 लाख नगर पालिका पर 10.58 लाख, थाना परिसर पर 5.7 लाख, तहसील पर 7.26 लाख, राजीव गाँधी सेवा केन्द्रो पर 1 लाख और सरकारी स्कूलो पर 5.16 लाख बकाया है, सभी विभागों को नोटिस जारी कर बकाया जमा करवाने के लिए कहा है बकाया जमा नहीं होने पर कनेक्शन कटवाए जायेंगे.
Reporter- Bhanu Sharma
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