Chittorgarh News: आदर्श सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों का महा सम्मेलन , 10 राज्यों और राजस्थान के 25 जिलों से 600 आये निवेशक

Chittorgarh News: आदर्श सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों का विशाल महा सम्मेलन आज सांवलिया जी में हुआ. महासम्मेलन में भारत के 10 राज्यों और राजस्थान के 25 जिलों से 600 के लगभग निवेशकों ने भाग लिया.

जानकारी देते हुए सांवरा आदर्श क्रेडिट चेतना और प्रयास मंच के सयोजंक विष्णु शंकर आचार्य ने बताया कि
मंच का प्रतिनिधित्व देशभर से आए अतिथियों में हिमाचल प्रदेश से परवेज़, देवेंद्र सिंह, चंडीगढ़ से परमानंद, उज्जैन से केशव जोशी, राजस्थान से धर्मेश जोशी, दिनेश वैष्णव, सी एम वर्मा, राम बाबू शर्मा, मनोहरमा, प्रभु लाल पाटीदार, राम बक्स गहलोत, विनोद अग्रवाल आदि ने किया.

मंच से वक्ताओं ने आदर्श निवेशकों के करोड़ों रुपए आदर्श क्रेडिट कोपरेटिव सोसायटी में अटके होने की सुप्रीम कोर्ट से दायर SLP के माध्यम से न्याय मिलने की बात कही गई.

अन्य वक्ताओं ने आंदोलन को किस प्रकार पूरे भारत वर्ष में फेलाया जाए पर विचार रखे साथ ही निवेशकों की रैलियों और यात्रा के माध्यम से सड़को उतरकर आंदोलन किए जाने को तैयार रहने को कहा गया और आंदोलन के लिए भी रूपरेखा निर्धारित की गई जिसके अनुसार आगामी 26 जनवरी 2023 में आंदोलन की नीव रखी जाएगी.

आदर्श सोसाइटी निवेशकों का मां नैना देवी मंच और सांवरा आदर्श क्रेडिट चेतना और प्रयास मंच के सयुक्त तत्वाधान में सुप्रीम कोर्ट के निवेशकों को भुगतान दिलाने के लिए SLP लगाई जायेगी.मंच संचालन महिपाल जैन ने किया.

आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा अतिथियों और मीडिया प्रभारियों का स्वागत किया गया। आयोजक समिति के सदस्य कमलेश तलेसरा, पप्पू लाल पाटीदार, रमेश चंद्र शर्मा, रमेश चंद्र आंचलिया, भेरू लाल शर्मा, जमना लाल पाटीदार, अनिल खटोड़, दीपक अग्रवाल, अनिल पोरवाल, बलवंत जैन आदि सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया.

सम्मेलन में सभी पीड़ित निवेशकों को आदर्श क्रेडिट कोपरेटिव सोसायटी से भुगतान दिलवाने के संघर्ष में प्रयास के लिए रणनीति निर्धारित की गई.

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करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश चौहान ने बताया कि कुल 21 लाख निवेशक अपने भुगतान के लिए संघर्षरत है जिन्हें न्याय दिलाने के लिए उनकी लीगल टीम लीगल कार्यवाही कर रही है जिसके तहत लीगल टीम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी दायर की जाएगी ताकि शीघ्र भुगतान हो सकें.आंदोलन की समिति ने निर्णय किया कि अगर सरकार निवेशकों के भुगतान के लिए शीघ्र ही उचित निर्णय नहीं लेती है तो शीघ्र ही उग्र आंदोलन किया जाएगा.