Rajasthan Budget 2024: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है. मनरेगा में रिटायर्ड कर्मचारी गार्जियन बनाए जाएंगे. मनरेगा में चारागाह विकास, वृक्षारोपण पर 1650 करोड़ खर्च होंगे. जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर में 175 करोड़ से पौधारोपण, पार्क विकास होंगे. ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएंगी.
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Rajasthan Budget 2024: आज का दिन राजस्थानवासियों के लिए बेहद खास साबित होने जा रहा है. भजनलाल सरकार ने हर वर्ग के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है. डिप्टी सीएम दिया कुमारी अपने बजट संबोधन में अलग-अलग सौगातों की बरसात कर रही हैं. प्रदेश की डबल इंजन सरकार आमजन को लुभाने की पुरजोर कोशिश में लगी है.
राजस्थान बजट 2024 में वन पर्यावरण से जुड़ी घोषणाएं भी की गई हैं. मिशन हरयालो राजस्थान शुरू किया जाएगा. 5 वर्ष में 4000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. प्रदेश में हर साल 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नर्सरी. 540 नर्सरियों के संवर्धन कार्य किए जाएंगे. प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक-एक मातृवन बनेंगे.
रिटायर्ड कर्मचारी गार्जियन बनाए जाएंगे
पौधों के सर्वाइवल के लिए 2000 लोगों को वन मित्र लगाया जाएगा. इन्हें इन्सेटिंव दिया जाएगा. उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों, संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा. मनरेगा में रिटायर्ड कर्मचारी गार्जियन बनाए जाएंगे. मनरेगा में चारागाह विकास, वृक्षारोपण पर 1650 करोड़ खर्च होंगे. जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर में 175 करोड़ से पौधारोपण, पार्क विकास होंगे. ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएंगी.
शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन दिए जाएंगे
भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट में घोषणा की गई है कि शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन दिए जाएंगे. प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत वाई-फाई कनेक्शन लगाए जाएंगे. शहरी क्षेत्र में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा. निकाय में 65 करोड़ की लागत से दमकलें उपलब्ध कराई जाएगी. इसकी किरण वन पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड रुपए का भर आएगा, साथ ही ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला सेमिनार आदि आयोजित करने हेतु जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल लगभग 200 करोड रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.
तीव्र विकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जानी प्रस्तावित है. इसके अंतर्गत प्रत्येक संभाग के एमएसएमई विकास व सुविधा केद्रों को आईटी इनेबल कर और अधिक सुविधायुक्त बनाया जाएगा.