Barmer: राजस्थान के करीब एक लाख बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है, यह खुशखबरी राजस्थान हाईकोर्ट ने दी है. आपको बता दें कि अब BSTC, B.ED के अंतिम वर्ष के छात्र REET की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. बाड़मेर पीजी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष नरपतराज मूढ़ ने इस मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा था.
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Barmer: राजस्थान के करीब एक लाख बेरोजगारों को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी है, अब BSTC, B.ED के अंतिम वर्ष के छात्र REET की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. आपको बता दें कि बाड़मेर भाजपा के युवा नेता, बाड़मेर पीजी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य नरपतराज मूढ़ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर BSTC, B.ED के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा में शामिल करने की मांग भी की थी.
लेकिन आज इस मांग पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने बेरोजगारों के हित में फैसला सुनाया है. दरअसल रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा पास करनी होगी.
इस मामले को लेकर पूर्व में अभ्यर्थियों ने कई बार सीएम अशोक गहलोत से ये मांग भी की थी. लेकिन आज कोर्ट ने भी अपना फरमान जारी कर दिया है.
अभ्यर्थियों ने एक ओर मांग की थी कि BSTC, B.ED के अंतिम वर्ष के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जुलाई में आयोजित रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और NCTE की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं, अगस्त 2023 तक उनकी डिग्री पूरी हो जाएगी.
उनकी मांग है कि विज्ञप्ति के नियमों में शिथिलता देकर यानि दस्तावेज सत्यापन तक सम्पूर्ण शैक्षणिक योग्यता का नियम बनाकर मार्च- अप्रैल में होने वाली अध्यापक मुख्य परीक्षा में शामिल करें.
बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट, 2022 पास कर चुके बीएड और बीएसटीसी के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को राहत देते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 में इनके आवेदन पत्र स्वीकार करने के आदेश दिए हैं.
नरपतराज मूंढ ने भी लिखा था सीएम को पत्र
भाजपा नेता नरपतराज मूंढ ने एक लाख बेरोजगारों को न्याय देने की CM गहलोत से मांग की थी कि राज्य में BSTC, B.ED अंतिम वर्ष में अध्ययनरत ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिनकी संख्या एक लाख से भी ज्यादा है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि प्रदेश के लाखों योग्य बेरोजगारों को मौका देकर उनके और उनके परिवारों के साथ न्याय करें.