MP Budget 2023: 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान, छात्राओं को ई स्कूटी देगी, जानिए MP बजट की खास बातें...

MP Budget 2023-24:  मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (jagdish devda) विधानसभा ( Mp assembly Budget session 2023) में बजट पेश कर रहे हैं. इस बार खास बात ये है कि मध्यप्रदेश में पहली बार ई-बजट (e-Budget) यानी पेपरलेस बजट आया है. विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री टैबलेट पर बजट को पढ़ रहे हैं. बता दें कि यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है.  इस साल मध्यप्रदेश में चुनाव भी होने हैं. इस बजट में सरकार युवाओं और महिलाओं पर अधिक फोकस कर रही हैं

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— Jagdish Devda (@JagdishDevdaBJP) March 1, 2023

वित्त मंत्री के बजट भाषण की खास बातें 

- मध्यप्रदेश का बजट 3 लाख 14 हज़ार 25 करोड़ का है. वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं होगा. जो बड़ी राहत की बात हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि  देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है. वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपये थी , जो अब बढ़कर 2022-23 में 1 लाख 40 हजार 585 रुपये हो गई है.

महिलाओं के लिए
वित्त मंत्री ने कहा कि नारी सशक्त होगी तो प्रदेश सशक्त होगा. लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. वहीं महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपये. नारी कल्य़ाण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़ रुपये. लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपये. लाडली बहना के लिए महिलाओं को 1 हजार रुपये का महीना दिया जाएगा. उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं को स्कूटी योजना प्रस्तावित. 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं  को ई स्कूटी देगी सरकार. 47 लाख महिला स्व सहायता समूह सशक्त हुए.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत लगभग 33 लाख हितग्राहियों का पंजीयन कर ₹ 1 हजार 766 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। योजना क्रियान्वयन में वर्ष 2023-24 में ₹ 459 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है: वित्त मंत्री श्री @JagdishDevdaBJP@CMMadhyaPradesh#MPBudget2023 pic.twitter.com/bwm1H8alL1

— Jansampark MP (@JansamparkMP) March 1, 2023

युवाओं के लिए 
- वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार नौकरियों में 1 लाख भर्ती करेगी.  रोजगार उपलब्ध करने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा. मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू की जाएगी. इसमें 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएगी. वित्त मंत्री ने बताया कि शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रविधान किया है.

- युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु एवं महिलाओं के लिये रोजगार मूलक योजनाओं के लिये 252 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है.

- भारत सरकार द्वारा नव घोषित "पी.एम.श्री." योजना के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित कुल 730 विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें व शिक्षा के स्तर में सुधार के कार्य, भारत सरकार के सहयोग से किये जायेंगे. इस योजना अंतर्गत 277 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित

खेल बजट 738 करोड़
- वित्त मंत्री ने कहा कि खेलो के विकास के लिए प्रयास जारी है. भोपाल स्पोर्ट्स का हब बन रहा है.. खेलो के लिए 738 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

जी-20 मेजबानी का जिक्र
- बजट भाषण में जी-20 की मेजबानी का जिक्र भी किया गया है.  जी-20 के प्रतिनिधित्व से मध्य प्रदेश को फायदा होगा जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

किसानों के लिए
वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश का कृषि का योगदान 4.8% पहु्ंचा पहले 3.6 था.  मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 3 हज़ार 200 करोड़ का प्रावधान. 300 गौशालाओं के निर्माण स्वीकृत किए हैं. पशु प्रदाय योजना शुरू की गई है. दुग्ध उत्पादन में प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर.  2025 हजार 63 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का प्लान. अभी फिलहाल 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई है.सिंचाई योजना के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान. बुंदेलखंड के 6 जिलो में जल संकट को दूर करने के लिए योजना चलाई जा रही है. शिवराज सरकार ने बड़ी घोषण करते हुए कहा कि बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी.

पर्यटन के लिए 
वहीं पर्यटन स्थल के लिए सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को भव्य बनाया जाएगा. इसके लिए 358 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान है.

सड़क/पुल/बिजली
शिवराज सरकार ने सड़क और पुल के लिए 10 हज़ार 182 करोड़ का प्रावधान रखा है. ऊर्जा यानी बिजली के क्षेत्र में 18 हज़ार 302 करोड़ का प्रावधान... स्टाम्प शुल्क 2.5 से घटाकर 1.5 % किया जाएगा. EWS के लिए रेरा का स्टाम्प शुल्क 5% से घटाकर शून्य किया जाएगा. 3 हज़ार 500 EWS हितग्राहियों को मिलेगी राहत. 

हेल्थ सेक्टर 
शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश में हेल्थ सेक्टर के लिए के लिए 16 हज़ार 55 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. इसमें 953 करोड़ आयुष्मान योजना का प्रावधान भी है. इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजे में 810 बीएससी नर्सिंग और 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट होगी. 362 हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर प्रारंभ किए जा चुके हैं, 200 और जल्द शुरू होंगे.

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

- इंदौर और भोपाल में मेट्रो जल्द शुरू होगी. 710 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित.
- अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकाय में  12 हजार 858 करोड़ के का होंगे.
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए शहरों को शत प्रतिशत कचरा मुक्त बनाने के लिए 4 हजार 914 करोड़ का निवेश किया जाएगा.
- आजीविका मिशन के अंतर्गत 95 हजार शहरी गरीब युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा
-60 हजार में अधिक युवाओं को रोजगार - स्व-रोजगार से जोड़ा जायेगा
- 12 हजार स्व सहायता समूह का गठन कर 1 लाख 20 हजार शहरी गरीब परिवारों को जायेगा
- पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत 6 लाख 28 हज़ार स्ट्रीट वैंडर्स को 900 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा..

कल तक के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही स्थगित