रायपुर में 1650 LIG और MIG बना रही सरकार, 80,000 तक सब्सिडी, ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन

Chhattisgarh Housing Board Home: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ''सभी के लिए आवास'' की उपलब्धता के मकसद से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर कहा कि अटल विहार योजना से जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सकेंगे. 

 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिन आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया उसके तहत 7 विभिन्न स्थानों पर EWS,LIG और MIG कैटेगरी के आवास बनाए जाएंगे. करीब 300 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के तहत 1650 मकान बनाए जाएंगे. इनमें ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. कैटेगरी के 1452 आवास वहीं एम.आई.जी. कैटेगरी के 200 आवास बनाए जाएंगे. 

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घर के लिए ऑनलाइन करना होगा रजिस्ट्रेशन
योजना का लाभ उठाने के लिए लोग भवनों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन वेबसाईट (www.cghb.gov.in) के माध्यम से घर बैठे कर सकेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल विहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को एक रूपये प्रति वर्ग फुट पर सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जा रही है. इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये हैं. इस योजना में पूर्व में घोषित अनुदान को जारी रखते हुए ई.डब्ल्यू.एस. भवनों में 80,000 रुपए और एल.आई.जी. घरों के लिए 40,000 रुपए तक की सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी.  

रायपुर के बाद सभी जिलों में शुरू होगी योजना
वित्त और आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि अटल विहार योजना के तहत घरों अच्छी क्वालिटी वाले घरों को निर्माण किया जाएगा. योजना की शुरुआत राजधानी रायपुर से हो रही है. बाद में राजधानी रायपुर के साथ-साथ अन्य जिलों में किफायती दरों पर मकान उपलब्ध कराए जाएंगे. बीजापुर जैसे दूसरस्थ जिलों में मकान बनाए जाएंगे. जल्द ही यह योजना सभी राज्य के सभी जिलों में शुरू होगी.

50 हजार घर बनाएगी सरकार
सीएम ने कहा कि हर शहरी परिवार को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना लागू की गई है. छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य शहरों और विकासखंडों में रहने वाले आवासहीन या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को सस्ते दाम पर पक्की छत वाला आवास उपलब्ध कराएगी. इसके लिए इसके लिए ही अटल विहार योजना शुरू की जा रही है. सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के तहत 50,000 घरों के निर्माण का टारेगट रखा है. 

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