MP DA Hike: मोहन सरकार ने 4 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता, लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले; जानिए कब से होगा लागू
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MP DA Hike: मोहन सरकार ने 4 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता, लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले; जानिए कब से होगा लागू

DA Hike In MP: मोहन यादव सरकार ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. इसका फायदा प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को होगा. जारी आदेश के अनुसार, ये लाभ 1 जुलाई 2023 से लागू होगा और इसका एरियर 3 किस्तों में जारी होगा.

MP DA Hike: मोहन सरकार ने 4 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता, लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले; जानिए कब से होगा लागू

DA Hike In MP: आचार संहिता लगने से पहले मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है. मोहन यादव सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का आदेश जारी कर दिया है. राज्य में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. इसका फायदा प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को होगा. जारी आदेश के अनुसार, ये लाभ 1 जुलाई 2023 से लागू होगा और इसका एरियर 3 किस्तों में जारी होगा.

महंगाई भत्ता बढ़ा
4 प्रतिशत बढ़ाया गया महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 46% की दर से होगा भुगतान
अब 42 फीसदी की जगह 46 फीसदी मिलेगा महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से कर्मचारी थे नाराज

CM  ने किया ट्वीट
वित्त विभाग के आदेश के बाद सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर कर्मचारियों को बधाई दी है. उन्होंने लिखा 'शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में 4% वृद्धि का निर्णय लिया गया है. इस वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई, 2023 से कुल 46% हो जाएगी. इसका लाभ 1 मार्च, 2024 (भुगतान अप्रैल, 2024) से मिलेगा. प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों को बधाई'

चुनाव से पहले होली गिफ्ट
माना जा रहा है किसी भी समय अब लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग सकती है. इससे पहले सरकार कर्मचारियों को साधना चाह रही है. होली को भी अब महज 10 दिन बचे हैं. ऐसे में ये लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला माना जा रहा है. हालांकि, इस बढ़ोतरी के बाद भी प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी केंद्रीय कर्मचारियों से कम है.

कर्मचारी कर रहे थे प्रदर्शन
बता दें प्रदेश में कर्मचारी लगातार महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे. इसे लेकर कई प्रदर्शन भी हुए हैं. उनकी मांग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर भत्ता करने की मांग थी. हालांकि, मोहन सरकार ने उतनी बढ़ोतरी नहीं की है.

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