मध्य प्रदेश में आईटी हब बनाने पर सरकार का फोकस, जनवरी 2023 में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट

प्रमोद शर्मा/भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश को आईटी हब और औद्योगिक विकास पर फोकस कर रही है. मुख्यमत्री शिवराज सिंह चौहान ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा के दौरान आईटी पार्क बनाने का निर्णय लिया. मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने साथ ही खाद्य प्र-संस्करण, कपड़ा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक, परिधान और हॉर्डवेयर निर्माण जैसे श्रम सघन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की.

खनिज उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए की जाए व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सामग्री मध्यप्रदेश में उत्पादित हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग प्रदेश में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता से कार्यवाही की जाए. कृषि, उद्यानिकी उत्पादों और खनिज उत्पादों की प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने और आवश्यक श्रेष्ठतम प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए. साथ ही आयात प्रतिस्थापन में देश, विदेश के साथ अन्य प्रदेश से आ रही सामग्री की एसेम्बलिंग के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की जाए.

भोपाल इंदौर में बनेंगे आईटी पार्क
बैठक में इंदौर भोपाल में नए आईटी पार्क बनाने के विकास, फार्मा स्यूटिकल्स क्षेत्र के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चम्बल एक्सप्रेस-वे तथा नर्मदा एक्सप्रेस-वे की निकटता वाले क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता का आकलन कर उन क्षेत्रों में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर विमर्श हुआ. वहीं बैठक में प्रदेश को प्रमुख खाद्य तेल उत्पादक बनाने की कार्य-योजना पर भी चर्चा हुई.

इन जगहों पर इंडस्ट्रियल एरिया की जाएगी विकसित
बैठक दौरान अधिकारियों ने बताया कि भोपाल जिले के बैरसिया, सीहोर जिले के आष्टा और छिलेला, धार जिले का तिलदारा, नरसिंहपुर जिला, सीहोर जिले के बड़ियाखेड़ी और रायसेन के बगरोदा फेस-2 में नये औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य शुरू किए जाएंगे. बैठक के दौरान मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन, आईटी पार्क-3 इंदौर, देवास में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और "एक जिला-एक उत्पाद" बायर-सेलर मीट के संबंध में भी चर्चा हुई. 

10 से 11 जनवरी 2023 को इंदौर में ग्लोबल इंवेस्टर समिट
प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 10 से 11 जनवरी 2023 को इंदौर में ग्लोबल इंवेस्टर समिट होगी. एमपी सरकार का प्लान है कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्व के अलग-अलग देशों में पदस्थ भारत के राजदूतों से सम्पर्क कर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से विभिन्न देशों के निवेशकों को अवगत कराए.

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