MP News: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 33 विभागों की 73 योजनाओं पर रोक लगाने के कारण पूछे हैं. उन्होंने स्कूटी, लैपटॉप, और लाडली बहन आवास योजनाओं पर रोक की आलोचना की और प्रदेश की बढ़ती कर्ज स्थिति पर चिंता जताई.
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MP Politics News: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में 33 विभागों की 73 योजनाओं पर रोक लगाने के कारण जानने की मांग की है. उन्होंने स्कूटी, लैपटॉप, और लाडली बहन आवास योजनाओं पर रोक को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा कि इन योजनाओं की बंदी से लाभार्थियों को आघात पहुंचा है. पटवारी ने कहा कि साइकिल योजना के तहत विद्यार्थियों को साइकिल नहीं मिल रही और प्रदेश पर कर्ज तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने और चुनावी वादों को प्राथमिकता से पूरा करने की अपील की है.
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योजनाओं पर रोक का आरोप
जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पूछा कि मध्य प्रदेश में 33 विभागों की 73 से अधिक योजनाओं पर रोक लगाने का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि क्यों बच्चों को स्कूटी, लैपटॉप और महिलाओं को लाडली बहन आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा? पटवारी ने लिखा कि इन योजनाओं पर रोक लगाकर प्रदेश के हितग्राहियों के हितों को गहरा आघात पहुंचाया है. यह निर्णय उन लाखों नागरिकों के साथ विश्वासघात है जिन्हें सरकार ने वादा किया था. पटवारी ने यह भी कहा कि 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया गया था, लेकिन हजारों प्रतिभावान छात्र सवाल कर रहे हैं कि यह योजना क्यों रोक दी गई?
लैपटॉप योजना और महिलाओं के लाभ पर रोक
पटवारी ने कहा कि 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए राशि देने की योजना क्यों बंद कर दी गई, जबकि 90,000 छात्र इसके लिए आश्वस्त थे. महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए लाडली बहन आवास योजना की घोषणा हुई थी, लेकिन हजारों महिलाएं जानना चाहती हैं कि यह योजना कब शुरू होगी? पटवारी ने यह भी लिखा कि पिछले दो महीने से साइकिल योजना के तहत साइकिल ना मिलने के कारण लगभग डेढ़ लाख विद्यार्थियों को पैदल स्कूल जाना पड़ रहा है. प्रदेश की आर्थिक स्थिति गंभीर होती जा रही है. 31 मार्च 2024 तक प्रदेश पर 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और अकेले पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया. लगातार बढ़ते कर्ज के बावजूद जनता से किए गए वादों को क्यों नकारा जा रहा है, यह एक गंभीर सवाल है. जीतू पटवारी ने मांग की है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए और चुनावी वादों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए.
रिपोर्ट: राहुल राठौर (भोपाल)
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