Waqf Board Amendment Bill: जानें वक्फ एक्ट में संसोधन से क्या हैं मुस्लिम समुदाय की उम्मीदें

Waqf Board Amendment Bill: केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद से मुस्लिम समुदाय के लोग इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहें हैं. कुछ लोग संशोधन को धर्म के आधार पर बताकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके समर्थन में हैं. ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल (AISSC) अजमेर के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने केंद्र सरकार के इस फैसले को सराहा है, साथ ही विरोध करने वाले लोगों को भी मुस्लिम समुदाय को गुमराह नहीं करने की सलाह दी.

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ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल (AISSC) अजमेर के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ एक्ट में संशोधन का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि समय-समय पर हमने वक्फ अधिनियम में संशोधन की मांग करते हुए भारत सरकार को ज्ञापन दिया है. आज हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि भारत सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने वाली है, यह बहुत महत्वपूर्ण है. मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मुसलमान वक्फ से जुड़े हुए हैं. मैं इसका विरोध करने वालों से अपील करता हूं कि वो विरोध की जगह इस बिल पर होने वाली चर्चा में भाग लें, जिससे की एक सही बिल पास हो सके. 

वक्फ बोर्ड में खामियां
सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि आज हर राज्य में वक्फ बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार है. मौजूदा वक्फ एक्ट में कई संसोधनों की जरूरत है. इससे दरगाही लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इस एक्ट में उनके लिए कुछ भी खास नहीं है. वक्फ एक्ट में कई ऐसी चीजें भी हैं, जो इस्लाम और शरिया के हिसाब से सही नहीं हैं. यहां पर अगर किसी की संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित कर देता है को उस आदमी की सारी जिंदगी कानूनी लड़ाई लड़ने में खत्म हो जाती है. वक्फ बोर्ड में पारदर्शी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए. 

बिल पास होने के बाद करेंगे स्टडी
सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन के बाद जब बिल पेश किया जाएगा तो हम उसकी स्टडी करेंगे और अपनी बातें रखेंगे. ये मुसलमानों के हित से जुड़ा मामला है, हमें उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के हित के लिए काम करती है. हमें विश्वास है कि सरकार जो बिल ला रही है वह अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के पक्ष में होगा. बिल का विरोध करने वाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें.