अपने ही भाई के विरोध में उतरे प्रहलाद मोदी, कहा भाई पीएम है, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं
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अपने ही भाई के विरोध में उतरे प्रहलाद मोदी, कहा भाई पीएम है, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं

 राशन डीलर एसोसिएशन आज दिल्ली के जंतर-मंतर में केन्द्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी भी शामिल हुए हैं. वो राशन डीलर एसोसिएशन केअध्यक्ष हैं 

अपने ही भाई के विरोध में उतरे प्रहलाद मोदी, कहा भाई पीएम है, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर राशन डीलर एसोसिएशन के साथ केन्द्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रहलाद मोदी राशन डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और काफी समय से उससे जुड़े हुए हैं. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि मेरा भाई पीएम है, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं. अपनी मांगों के लिए एसोसिएशन के साथ रह कर उसके सभी फैसलों का साथ दूंगा. 

राशन की दुकान चलाते हैं प्रहलाद मोदी
प्रहलाद मोदी खुद भी एक राशन की दुकान चलाते हैं और लंबे समय से राशन डीलर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं. पिछले कुछ समय से सरकार के द्वारा राशन डीलरों की मांग नही मानी जा रही, जिसके विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे  हैं. 

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राशन डीलर एसोसिएशन की मांग-
1. कम से कम 440 रुपये प्रति क्विंटल के मार्जिन के साथ 50 हजार वार्षिक आय की गारंटी. 
2. चावल, गेहूं और चीनी के लिए 1 किलो प्रति क्विंटल की दर से नुकसान की अनुमति दी जानी चाहिए. 
3. मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्य तेल और दालों की पर्याप्त आपूर्ति की जानी चाहिए. 
4. एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से की जानी चाहिए. उचित मूल्य की दुकानें एलपीजी वितरकों से एलपीजी सिलेंडर एकत्र करेंगी और एलपीजी वितरकों और उचित मूल्य की दुकानों द्वारा समान रूप से साझा किए जाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को एलपीजी टैग की गई एलपीजी वितरित करेंगी.
5. जब तक स्टॉक लूट की थैलियों में आपूर्ति नहीं हो जाती, हम ऑफ-लोडिंग बंद कर देंगे.
6. उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को ग्रामीण क्षेत्रों में चावल और गेहूं के लिए 'प्रत्यक्ष खरीद एजेंट' (डीपीए) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए.
7. सभी भारतीय नागरिकों को राशन के मुफ्त वितरण का पश्चिम बंगाल राशन मॉडल यानी 'सभी के लिए भोजन' पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए. 
8. जम्मू और कश्मीर सहित सभी राज्यों में राजस्थान राज्य द्वारा प्रदत्त 50 लाख के अनुसार कोरोना क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना चाहिए.

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