न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देना और किसानों की कर्ज माफी की जरूरत है: जयराम रमेश

Jairam Ramesh: बजट सत्र से पहले, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देना, स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर MSP तय करना और किसानों की कर्ज माफी की जरूरत है. रमेश ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि बजट में किसान कल्याण के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं आवश्यक हैं.

 MSP को कानूनी दर्जा, स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर MSP तय किया जाना, किसानों की कर्ज माफी. जयराम रमेश द्वारा जारी एक बयान में, उन्होंने कहा कि MSP के तहत आने वाली 22 फसलों के लिए MSP को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार C2 + 50 प्रतिशत के फॉर्मूले के अनुरूप बढ़ाया जाना चाहिए. रमेश ने कहा कि MSP को कानूनी दर्जा देने से इसे मजबूती से लागू करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें रणनीतिक खरीद और बेहतर विनियमन शामिल हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कृषि ऋण माफी की आवश्यकता, इसकी मात्रा का आकलन करने तथा कृषि ऋण माफी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की भी वकालत की.

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला करते हुए रमेश ने कहा कि यूपीए ने गेहूं के एमएसपी में 119 प्रतिशत और धान के एमएसपी में 134 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें क्रमश: 47 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि की है. कांग्रेस नेता ने कहा यह मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट की बढ़ती कीमतों को बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है. किसानों के कर्ज पर बोलते हुए रमेश ने कहा कि एनएसएसओ के अनुसार, 2013 से बकाया ऋण में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आधे से अधिक किसान कर्ज में हैं और 2014 से एक लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं.

इस बीच, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 'एक्स' पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार कृषि विरोधी काले कानूनों" को वापस लाने की तैयारी कर रही है. कृषि विरोधी "काले कानूनों" को वापस लाने की तैयारी चल रही है. ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने किसानों के संघर्ष और लोकसभा की हार से कुछ नहीं सीखा है. लेकिन याद रखिए-जितना जुल्म बढ़ेगा, इरादे उतने ही मजबूत होंगे.