Haryana Clerks Protest: हरियाणा में फिर से क्लर्क आंदोलन हुआ शुरू, वादाखिलाफी के चलते सरकार को दी चेतावनी
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Haryana Clerks Protest: हरियाणा में फिर से क्लर्क आंदोलन हुआ शुरू, वादाखिलाफी के चलते सरकार को दी चेतावनी

हरियाणा के सरकारी विभागों में कार्यरत लिपिक कर्मचारी अब फिर से आंदोलन की राह पर आ गए हैं.

Haryana Clerks Protest: हरियाणा में फिर से क्लर्क आंदोलन हुआ शुरू, वादाखिलाफी के चलते सरकार को दी चेतावनी

Haryana Clerks Protest News: हरियाणा के सरकारी विभागों में कार्यरत लिपिक कर्मचारी अब फिर से आंदोलन की राह पर आ गए हैं. लिपिक कर्मचारियों ने दादरी के लघु सचिवालय परिसर में प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत तंवर की अगुवाई में वेतनतान 35400 ग्रेड की मांग को लेकर मंथन किया और सरकार को सीधे रूप से चेतावनी दी कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो फिर से वे हड़ताल पर जाएंगे. साथ ही इस बार हड़ताल को अनिश्चितकालीन कर आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया.

लिपिकीय एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी (Clerical Association Welfare Society) के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत तंवर की अध्यक्षता में दादरी के लघु सचिवालय में संघर्ष दिवस मनाते हुए रोष प्रदर्शन कर धरना दिया. धरने पर जिलाध्यक्ष प्रदीप सांगवान ने संचालन करवाया और सरकार से हुई वार्ता को लेकर विचार-विमर्श किया. कर्मचारियों ने कहा कि पहले सरकारी विभागों के लिपिकों ने पहले भी 42 दिन की हड़ताल की थी और उस समय सरकार ने उनकी मांगों को लागू करने के लिए कार्य समिति का भी गठन किया था. बावजूद इसके तीन महीने होने के बाद भी सरकार की ओर से मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया. इस बार उनका कहना है कि आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी.

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इसी कड़ी में हिसार में भी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर लिपिक वर्ग ने संघर्ष दिवस मनाया और सांकेतिक धरना दिया. इस दौरान लघुसचिवालय में लिपिक वर्ग ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और वेतन 35400 रुपये करने की मांग उठाई.

कलेरिकल एसोसिएशन वेल्फेयर सोसाइटी के नेताओं ने कहा कि 5 जुलाई से लिपिक वर्ग ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल की थी. करीब 42 दिन तक संघर्ष किया था. यह सघर्ष फिर से शुरू हो सकता है. सबसे कम लिपिक वर्ग को ही वेतन मिलता है. प्रदेश के हर जिले में आज लिपिक वर्ग ने प्रदर्शन किया है. हमारी यही मांग ही सरकार 35400 रुपए वेतन करे. 

यूनियन लीडर्स ने कहा कि सरकार को लिपिक वर्ग ने 3 महीने का समय दिया था. इस मामले में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार कर सरकार सौंप दी है. अब सरकार कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार लिपिक वर्ग का वेतन में बढ़ोतरी करे. अगर सरकार लिपिक वर्ग का वेतन 35400 रुपये नहीं करती तो जल्द ही लिपिक वर्ग यूनियन की प्रदेशस्तरीय बैठक कर बड़ा निर्णय लिया जाएगा.

Input: Pushpender Kumar, Rohit Kumar

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