Delhi University: लॉ फैकेल्टी में एडहॉक शिक्षकों के पद खत्म कर गेस्ट टीचर्स की भर्ती, नहीं मिल रहा आरक्षण

DU Teacher Recruitment: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के लॉ फैकेल्टी में एडहॉक शिक्षकों के पदों को खत्म करके गेस्ट टीचर्स में बदला जा रहा है. इस बारे में जानकारी देते हुए फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने बताया कि लॉ फैकेल्टी ने अपने यहां 70 गेस्ट टीचर्स के पदों पर भर्ती निकाली है. फोरम के अनुसार लॉ फैकेल्टी गेस्ट टीचर्स की आड़ में केंद्र सरकार की आरक्षण की नीति को खत्म कर रहा है. फोरम ने बताया कि इन 70 गेस्ट टीचर्स के पदों में किसी भी श्रेणी को आरक्षण नहीं दिया गया है. 

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वहीं फोरम ने बताया की DU के दूसरे विभागों में गेस्ट टीचर्स के पदों को केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के तहत ही भरा जा रहा है. इनमें एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर पदों को भरा जा रहा है. वहीं लॉ फैकेल्टी  ने अपने यहां गेस्ट टीचर्स के 70 पद विज्ञापित किए हैं, लेकिन इसमें किसी वर्ग को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है.

फोरम ने इसको लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति से मांग की है कि गेस्ट टीचर्स के इंटरव्यू रद्द करके इन पदों पर आरक्षण दिया जाए. वहीं फिर से विज्ञापन निकालकर सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए.

फोरम ने बताया कि डीयू के लॉ फैकेल्टी में  11 जनवरी 2023 को 70 गेस्ट टीचर्स का पैनल बनाने के लिए विज्ञापन निकाला है. इसमें आवेदन करने की तारीख 16 जनवरी थी. इन पदों पर साक्षात्कार 20-21 जनवरी को रखा गया है. फोरम ने बताया कि डीयू ने पिछले कुछ महीनों से एडहॉक टीचर्स के पदों को गेस्ट टीचर्स में बदल दिया है. वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने विभागों और कॉलेज प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी कर कहा था कि गेस्ट टीचर्स के पदों पर भी रोस्टर और आरक्षण के नियमों को लागू करते हुए इन पदों को भरा जाए. फोरम से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भी पढ़ाने के अवसर मिलने चाहिए.

वहीं इसको लेकर फोरम ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. योगेश कुमार सिंह से मांग की है कि वह जल्द ही आरक्षण और रोस्टर को सही से लागू कराने के लिए विभागों के डीन को एक सकरुलर जारी कराएं. वहीं सख्त निर्देश दिए जाएं कि जब भी गेस्ट टीचर्स के पदों पर नियुक्ति हो, उसमें रोस्टर और आरक्षण का केंद्र सरकार के नियमानुसार एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाए.