Delhi News: दिल्ली के टीचर्स ट्रांसफर पर LG ने अधिकारियों को दिए आदेश, लिया ये फैसला

Delhi News: दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में दिल्ली बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के एक शिक्षकों के ग्रुप के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की. हाल ही में लगभग 5000 शिक्षकों के स्थानांतरण के आदेश के मामले में उनके हस्तक्षेप की मांग की. 

शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने एलजी से की मुलाकात 
बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में सांसद मनोज तिवारी, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और पूर्व शिक्षा मंत्री सरदार अरविंदर सिंह लवली शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल को स्थानांतरित शिक्षकों पर अचानक आई कठिनाई के बारे में अवगत कराया और उनके स्थानांतरण को स्थगित करने के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का अनुरोध किया. एलजी ने जल्द ही सहानुभूतिपूर्ण विचार का आश्वासन दिया.

आतिशी पर बीजेपी अध्यक्ष का वार 
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी का अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बेपरवाह और टकरावपूर्ण कार्य करने के कारण हाल ही में शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ. क्योंकि वह यह सवाल उठाती रहीं कि शिक्षक दशकों तक एक ही स्कूल में क्यों काम करते रहते हैं.

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सेवा नियमों और विनियमों में हो बदलाव- सचदेवा
सचदेवा ने कहा कि आतिशी की टकरावपूर्ण नीति और सेवा नियम और विनियम  ने अधिकारियों को स्थानांतरण का आदेश देने के लिए मजबूर किया. जिसके तहत शिक्षकों समेत हर सरकारी कर्मचारी का 3 साल बाद स्थानांतरण होना चाहिए. उन्होंने शिक्षा मंत्री आतिशी से शिक्षकों को गुमराह करना बंद करने और अगर वह वास्तव में उनके हित में काम करना चाहती हैं तो पहले सेवा नियमों और विनियमों में बदलाव करने का आह्वान किया है. 

शिक्षकों के ट्रांसफर के आदेश को फिलहाल स्थगित करने के आदेश 
एलजी ने मुख्य सचिव और शिक्षा निदेशालय को शिक्षकों के ट्रांसफर के आदेश को फिलहाल स्थगित करने को कहा है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग सरकारी स्कूलों और शिक्षक संघों से लगातार पत्र मिल रहे थे.

अधिकारियों पर आतिशी का गंभीर आरोप
वहीं शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी शानिवार को अधिकारियों को इन ट्रांसफर्स को रोकने के आदेश भी दिया थे, लेकिन अधिकारियों ने उनके आदेश का पालन नहीं किया. जिसके बाद आतिशी ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर इस आदेश को तुरंत रद्द करने की मांग की थी.