Delhi News: दिल्ली के एलजी ने की आठ वर्षों से रुके पड़े भूमि संपत्ति म्यूटेशन को फिर से बहाल करने की घोषणा

Virendra Sachdeva: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को दिल्ली में भूमि संपत्ति म्यूटेशन को बहाल करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना का आभार व्यक्त किया. दिल्ली के गांवों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और कमलजीत सहरावत के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचदेवा ने भाजपा के कार्यकर्ताओं का आभार जताया.

दिल्ली के उपराज्यपाल ने पिछले आठ सालों से रुके पड़े भूमि संपत्ति म्यूटेशन को फिर से बहाल करने की घोषणा की. मंगलवार को उपराज्यपाल ने घोषणा की कि शहरी गांवों में कृषि भूमि का म्यूटेशन अब नहीं होगा. दिल्ली में उत्तराधिकार के आधार पर भूमि अधिग्रहण का कार्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जैसा कि पहले होता था. सचदेवा ने कहा कि भूमि संपत्ति का म्यूटेशन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. दिल्ली में पिछले 10 सालों से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की लगातार मांग के बावजूद केजरीवाल सरकार ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया. सचदेवा ने आगे बताया कि एलजी के हस्तक्षेप और प्रयासों की वजह से 962 करोड़ रुपए जो बेकार पड़े थे, उन्हें वापस मिल गए. दिल्ली सरकार का खजाना अब ग्रामीण विकास पर खर्च होगाग्राम उदय योजना के तहत दिल्ली को 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं. 

इस पर बोलते हुए रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि 1500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के खजाने में पड़े हैं. दिल्ली सरकार के खाते में शहरीकृत गांवों के विकास के लिए राशि है और यह राशि इन क्षेत्रों के विकास पर खर्च की जानी चाहिए. बिधूड़ी के अनुसार, आप सरकार ने 2017 में नियमों में बदलाव किया था, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में बेटे या बेटी के नाम पर जमीन हस्तांतरित करने पर रोक थी. दिल्ली में एक किसान की मौत के मामले में भाजपा ने उपराज्यपाल के समक्ष यह मुद्दा उठाया था और तब से भाजपा के सभी सांसदों ने इस मुद्दे को उपराज्यपाल के समक्ष उठाया है, साथ ही भाजपा विधायक भी लगातार विधानसभा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं. दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे.