हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने राज्य सरकार की लैंड बैंक नीति के तहत सभी जिला उपायुक्तों को जल्द से जल्द जिले की संपूर्ण भूमि का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए. इसके अलावा, चिन्हित भूमि की जीआईएस मैपिंग करवाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि सभी डाटा डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सके.
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विनोद लांबा/चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ लैंड बैंक के संबंध में बैठक की. उन्होंने राज्य सरकार की लैंड बैंक नीति के तहत सभी जिला उपायुक्तों को जल्द से जल्द जिले की संपूर्ण भूमि का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए. सीएम मनोहर लाल ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले की संपूर्ण भूमि, चाहे वह हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाली भूमि हो, ग्राम पंचायत, बोर्ड या निगम तथा निजी भूमि हो सभी का विस्तृत आकलन किया जाए.
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उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना लार्ज स्केल मैपिंग योजना के तहत की जा रही भूमि की मैपिंग तथा शहरी क्षेत्रों में की जा रही ड्रोन मैपिंग का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए. इसके बाद ही जिले की वास्तविक भूमि का आकलन किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के पास पड़ी अनुपयोगी भूमि अब सरकार के नाम होंगी और उन भूमि को बैंक में जमा किया जाएगा. जमीन पर हरियाणा सरकार का मालिकाना हक होगा.
लैंड बैंक में एकत्रित भूमि का उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए आसानी से किया जा सकेगा. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि बरसात का मौसम अभी शुरू हुआ है और आगामी 2 महीने तक बरसात का मौसम रहने वाला है. इसलिए शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो. इसके लिए सीवरेज और नालियों की सफाई साथ-साथ करवाना सुनिश्चित करें. इसके अलावा जहां कहीं बरसात के कारण सड़कों की हालत खराब हो रही है. वहां भी मरम्मत या पैचिंग का कार्य करते रहें ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.
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