अधिकारियों की तैयारी में कमी से OPS पर नहीं हो पाया फैसला, अब बैठक 5 मार्च को

चंडीगढ़: हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पिछले कई दिनों से कर्मचारी और सरकार में तकरार जारी है. बीते दिनों हरियाणा में जगह-जगह पुरानी पेशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों के समर्थन में विपक्ष के कई नेता भी उतर आए.

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पेंशन बहाली संघर्ष समिति-सरकार की बैठक बेनतीजा
चंडीगढ़ में आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के अधिकारियों के बीच सचिवालय में बैठक हुई. इस बैठक के बाद पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने बैठक को बेनतीजा बताया. विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि हम सभी आंकड़ों के साथ पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन अधिकारियों की तैयारी पूरी नहीं थी. इसलिए अधिकारियों ने कहा की इन आंकड़ों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी. संभावना जताई जा रही है कि अब OPS के मुद्दे पर सरकार के साथ अगले सप्ताह बैठक हो सकती है. 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय होगी रणनीति- धारीवाल
वहीं दूसरी तरफ बैठक के बाद विजेंद्र धारीवाल ने कहा 5 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी. समिति की अगली रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी. विजेंद्र धारीवाल ने साफ किया कि सरकार चाहे जितनी बैठकें करे हम सभी बैठक में शामिल जरूर होंगे. लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करवाना है.

दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे कूच
वहीं पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर अब अलग अलग विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर बड़े आंदोलन की रूप रेखा बना रहे हैं. इतना ही नहीं, यूनियन लीडर्स ने हरियाणा के सब विभागों के हड़ताल पर चले जाने तक की चेतावनी दी है. हरियाणा में इनकी संख्या 2 लाख के करीब है. हिसार में आज पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, बिजली, स्वास्थ्य सहित तमाम विभागों के लीडर्स ने एकजुट होकर बैठक की है. लीडर्स का कहना था कि मंत्री, सांसद अपनी पेंशन बढ़ा रहे, लेकिन 30 साल सेवा देने वालो को नजर अंदाज कर रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा. बैठक के बाद बातचीत करते हुए सर्व कर्मचारी संघ से सम्बंधित यूनियन लीडर्स ने बताया कि मार्च में वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, इस कूच के लिए रूप रेखा तय करते हुए ड्यूटियां लगाई गई है. अब कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे, यूनियन लीडर्स ने आरोप लगाया कि सरकार जान बूझकर पुरानी पेंशन को इस लिए लागू नहीं कर रही है, क्योंकि वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है.

Input: Vijay rana and Rohit Kumar